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International Arbitration Case

'International Arbitration Case' - 2 News Result(s)
  • Cairn Energy को 7,900 करोड़ रुपये रिफंड करेगी सरकार, कंपनी सारे केस लेगी वापस; जानें क्या है पूरा मामला

    Cairn Energy को 7,900 करोड़ रुपये रिफंड करेगी सरकार, कंपनी सारे केस लेगी वापस; जानें क्या है पूरा मामला

    Cairn Energy ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि वह भारत सरकार के खिलाफ दायर मुकदमों को वापस लेने को तैयार है. पिछली तारीख से कराधान के प्रावधान को समाप्त करने वाला नया कानून आने के बाद केयर्न ने यह सहमति जताई थी. अब सरकार ने केयर्न की पेशकश को स्वीकार कर लिया है

  • 20,000 करोड़ के टैक्स विवाद मामले में सरकार को झटका, Vodafone ने जीता अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता का केस

    20,000 करोड़ के टैक्स विवाद मामले में सरकार को झटका, Vodafone ने जीता अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता का केस

    टेलीकॉम कंपनी Vodafone ने 20,000 करोड़ के कर विवाद मामले में भारत सरकार को हराकर अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता का केस जीत लिया है. कंपनी की ओर से शुक्रवार को बताया गया कि उसे सिंगापुर के एक इंटरनेशनल कोर्ट में 12,000 करोड़ बकाए और 7,900 करोड़ जुर्माने वाले एक अहम केस में भारत सरकार के खिलाफ जीत मिली है.

'International Arbitration Case' - 2 News Result(s)
  • Cairn Energy को 7,900 करोड़ रुपये रिफंड करेगी सरकार, कंपनी सारे केस लेगी वापस; जानें क्या है पूरा मामला

    Cairn Energy को 7,900 करोड़ रुपये रिफंड करेगी सरकार, कंपनी सारे केस लेगी वापस; जानें क्या है पूरा मामला

    Cairn Energy ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि वह भारत सरकार के खिलाफ दायर मुकदमों को वापस लेने को तैयार है. पिछली तारीख से कराधान के प्रावधान को समाप्त करने वाला नया कानून आने के बाद केयर्न ने यह सहमति जताई थी. अब सरकार ने केयर्न की पेशकश को स्वीकार कर लिया है

  • 20,000 करोड़ के टैक्स विवाद मामले में सरकार को झटका, Vodafone ने जीता अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता का केस

    20,000 करोड़ के टैक्स विवाद मामले में सरकार को झटका, Vodafone ने जीता अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता का केस

    टेलीकॉम कंपनी Vodafone ने 20,000 करोड़ के कर विवाद मामले में भारत सरकार को हराकर अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता का केस जीत लिया है. कंपनी की ओर से शुक्रवार को बताया गया कि उसे सिंगापुर के एक इंटरनेशनल कोर्ट में 12,000 करोड़ बकाए और 7,900 करोड़ जुर्माने वाले एक अहम केस में भारत सरकार के खिलाफ जीत मिली है.

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