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Indian Judicial Code

'Indian Judicial Code' - 6 News Result(s)
  • मर्डर अब '302' नहीं, '103'...  IPC खत्म, आज से लागू हो गए कानून, हर एक बात जानिए

    मर्डर अब '302' नहीं, '103'... IPC खत्म, आज से लागू हो गए कानून, हर एक बात जानिए

    देश में सोमवार, 1 जुलाई से तीन नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे. कानून की यह संहिताएं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), भारतीय न्याय संहिता (BNS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) हैं. नए कानूनों में कुछ धाराएं हटा दी गई हैं तो कुछ नई धाराएं जोड़ी गई हैं. कानून में नई धाराएं शामिल होने के बाद पुलिस, वकील और अदालतों के साथ-साथ आम लोगों के कामकाज में भी काफी बदलाव आ जाएगा. 

  • 1 जुलाई से नए आपराधिक कानून होंगे लागू, जानें क्या-क्या बदल जाएगा

    1 जुलाई से नए आपराधिक कानून होंगे लागू, जानें क्या-क्या बदल जाएगा

    नए कानूनों में, महिलाओं व बच्चों के साथ होने वाले अपराध पीड़ितों को सभी अस्पतालों में निशुल्क प्राथमिक उपचार या इलाज मुहैया कराया जाएगा. यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि पीड़ित को आवश्यक चिकित्सकीय देखभाल तुरंत मिले.

  • तीन नए आपराधिक-न्याय कानून 26 जनवरी से पहले अधिसूचित किए जाएंगे: अधिकारी

    तीन नए आपराधिक-न्याय कानून 26 जनवरी से पहले अधिसूचित किए जाएंगे: अधिकारी

    तीनों कानून हाल ही में संपन्न संसद के शीतकालीन सत्र में पारित किए गए थे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 दिसंबर को अपनी सहमति दे दी थी.

  • "देश के लिए ऐतिहासिक दिन", गृहमंत्री अमित शाह भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 परित होने पर

    "देश के लिए ऐतिहासिक दिन", गृहमंत्री अमित शाह भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 परित होने पर

    अमित शाह ने कहा कि ये कानून नागरिकों के अधिकारों को सर्वोपरि रखते हुए महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देंगे.

  • नये आपराधिक न्याय विधेयकों का पारित होना भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पल: पीएम मोदी

    नये आपराधिक न्याय विधेयकों का पारित होना भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पल: पीएम मोदी

    प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'ये विधेयक औपनिवेशिक युग के कानूनों के अंत का प्रतीक हैं. इसके साथ ही जनसेवा और कल्याण पर केंद्रित कानूनों के साथ एक नये युग की शुरुआत होती है.'

  • नये BNS विधेयक में अप्राकृतिक यौन संबंध, व्यभिचार पर IPC प्रावधानों को खत्म करने का प्रस्ताव

    नये BNS विधेयक में अप्राकृतिक यौन संबंध, व्यभिचार पर IPC प्रावधानों को खत्म करने का प्रस्ताव

    वर्ष 2017 में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम के पारित होने तक आत्महत्या का प्रयास आईपीसी की धारा 309 के तहत एक दंडनीय अपराध था.

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    मर्डर अब '302' नहीं, '103'... IPC खत्म, आज से लागू हो गए कानून, हर एक बात जानिए

    देश में सोमवार, 1 जुलाई से तीन नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे. कानून की यह संहिताएं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), भारतीय न्याय संहिता (BNS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) हैं. नए कानूनों में कुछ धाराएं हटा दी गई हैं तो कुछ नई धाराएं जोड़ी गई हैं. कानून में नई धाराएं शामिल होने के बाद पुलिस, वकील और अदालतों के साथ-साथ आम लोगों के कामकाज में भी काफी बदलाव आ जाएगा. 

  • 1 जुलाई से नए आपराधिक कानून होंगे लागू, जानें क्या-क्या बदल जाएगा

    1 जुलाई से नए आपराधिक कानून होंगे लागू, जानें क्या-क्या बदल जाएगा

    नए कानूनों में, महिलाओं व बच्चों के साथ होने वाले अपराध पीड़ितों को सभी अस्पतालों में निशुल्क प्राथमिक उपचार या इलाज मुहैया कराया जाएगा. यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि पीड़ित को आवश्यक चिकित्सकीय देखभाल तुरंत मिले.

  • तीन नए आपराधिक-न्याय कानून 26 जनवरी से पहले अधिसूचित किए जाएंगे: अधिकारी

    तीन नए आपराधिक-न्याय कानून 26 जनवरी से पहले अधिसूचित किए जाएंगे: अधिकारी

    तीनों कानून हाल ही में संपन्न संसद के शीतकालीन सत्र में पारित किए गए थे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 दिसंबर को अपनी सहमति दे दी थी.

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    अमित शाह ने कहा कि ये कानून नागरिकों के अधिकारों को सर्वोपरि रखते हुए महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देंगे.

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    नये आपराधिक न्याय विधेयकों का पारित होना भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पल: पीएम मोदी

    प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'ये विधेयक औपनिवेशिक युग के कानूनों के अंत का प्रतीक हैं. इसके साथ ही जनसेवा और कल्याण पर केंद्रित कानूनों के साथ एक नये युग की शुरुआत होती है.'

  • नये BNS विधेयक में अप्राकृतिक यौन संबंध, व्यभिचार पर IPC प्रावधानों को खत्म करने का प्रस्ताव

    नये BNS विधेयक में अप्राकृतिक यौन संबंध, व्यभिचार पर IPC प्रावधानों को खत्म करने का प्रस्ताव

    वर्ष 2017 में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम के पारित होने तक आत्महत्या का प्रयास आईपीसी की धारा 309 के तहत एक दंडनीय अपराध था.

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