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पश्चिम बंगाल में कोरोना संकट का जायजा लेने के बाद केंद्रीय दल ममता सरकार पर 'विरोधी रवैया' अपनाने का लगाया आरोप
राज्य के मुख्य सचिव राजीव सिन्हा को केंद्रीय दल की तरफ से लिखे गए पत्र में कहा गया है. जांच दल द्वारा स्थानीय प्रशासन से फील्ड विजिट और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बातचीत का बार-बार अनुरोध किया गया. बावजूद इसके विभाग की तरफ से सिर्फ स्वास्थय सचिव ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिए बातचीत की. वहीं केंद्रीय टीम के इस आरोप के बाद मुख्य सचिव राजीव सिन्हा का कहना है कि वह पूरे दिन व्यस्त थे और IMCT की चिट्ठी का उचित तरीके से जवाब देंगे.
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अहमदाबाद, सूरत, हैदराबाद, चेन्नई में स्थिति खास तौर पर गंभीर: गृह मंत्रालय ने Covid-19 पर कहा
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि देश के कुछ हिस्सों में लॉकडाउन दिशानिर्देशों का उल्लंघन पाया जाना लोगों के स्वास्थ्य के लिये एक गंभीर खतरा है और इसकी वजह से कोरोना वायरस संक्रमण फैल सकता है. बयान में कहा गया है, ‘‘बड़े हॉटस्पॉट जिलों या उभरते हॉटस्पॉट शहरों, जैसे कि अहमदाबाद और सूरत (गुजरात), ठाणे (महाराष्ट्र), हैदराबाद (तेलंगाना) और चेन्नई (तमिलनाडु) में स्थिति विशेष रूप से गंभीर है.’’उल्लेखनीय है कि ‘हॉटस्पॉट’ कोरोना वायरस से अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र को कहा जा रहा है.
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Coronavirus: केंद्र सरकार की टीमें लेंगी इन राज्यों की तैयारियों का जायजा, पश्चिम बंगाल के साथ हो चुका है विवाद
कोरानावायरस लॉकडाउन उल्लंघन और अन्य खामियों की जांच के लिए केंद्र तीन अन्य राज्यों में अपनी टीमें भेजेगी. इनमें गुजरात, तेलंगाना और तमिलनाडु शामिल है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्वीट कर बताया कि कुछ जिलों में स्थिति विशेष रूप से गंभीर है. जिन्हें या तो हॉटस्पॉट घोषित किया जा चुका है या फिर तेजी से इस ओर कदम बढ़ा रहे हैं. इसमें गुजरात का अहमदाबाद और सूरत, महाराष्ट्र का ठाणे, तेलंगाना का हैदराबाद और तमिलनाडु का चेन्नई शामिल है. मंत्रालय ने बताया कि पांच इन्टरमिनिस्टियल सेंट्रल टीमों (IMCTs) को राज्यों की स्थिति की समीक्षा के लिए भेजा जाएगा.
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लॉकडाउन पर केंद्र के आदेशों का पूरी तरह पालन करेंगे : पश्चिम बंगाल
राज्य के मुख्य सचिव ने केंद्रीय गृह सचिव से कहा, ‘मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के साथ-साथ आपदा प्रबंधन कानून के तहत जारी केंद्र सरकार के आदेशों को लागू किया जाएगा.’ केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को दो केंद्रीय टीमों के काम में बाधा न डालने का निर्देश दिया था जिसके कुछ घंटों बाद मंगलवार रात को पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने पत्र भेजा.
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