Illegal Hordings
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प्राइम टाइम : अवैध होर्डिंग-पोस्टरों पर कार्रवाई कब होगी?
- Thursday November 30, 2017
- Ravish Kumar
हमारी सारी बहसें अंत में व्यवस्था की उस मेज़ पर आकर ख़त्म होती है जहां किसी आम आदमी को उसका हक मिलना है. यह हक सूचना के अधिकार से लेकर जीने के अधिकार तक और कानून के पालन तक का होता है. हम अक्सर व्यवस्थाओं को बहुत रियायत दे देते हैं. जब उनकी लापरवाही से किसी की जान चली जाती है तो समझ नहीं पाते कि इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है. आप अपने शहरों में देखते ही होंगे, कोई त्योहार आया नहीं कि नेताओं की तस्वीरें बिजली से लेकर ट्रैफिक लाइट के खंभे पर टंग जाती है. हर दल के लोग यही करते हैं. बिना मतलब एक ही पोस्टर में चार-चार त्योहारों की बधाई और उसमें तीस-चालीस चेहरे ठूंस कर आपको घूर रहे होते हैं. इनकी वजह से किनती दुर्घटनाएं होते होते बचती होंगी या फिर आस पास का नज़ारा भद्दा लगने लगता होगा, यह आप समझ सकते हैं. कई बार ये जानलेवा भी हो जाते हैं.
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ndtv.in
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न्यायपालिका का मखौल उड़ा रही हैं राजनीतिक पार्टियां : बंबई हाईकोर्ट
- Friday March 4, 2016
- Bhasha
बंबई हाईकोर्ट ने बेहद तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य में अवैध होर्डिंग और बैनर न लगाने के उसके आदेशों का पालन नहीं करके राजनीतिक पार्टियां न्यायपालिका का मखौल उड़ा रही हैं।
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प्राइम टाइम : अवैध होर्डिंग-पोस्टरों पर कार्रवाई कब होगी?
- Thursday November 30, 2017
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हमारी सारी बहसें अंत में व्यवस्था की उस मेज़ पर आकर ख़त्म होती है जहां किसी आम आदमी को उसका हक मिलना है. यह हक सूचना के अधिकार से लेकर जीने के अधिकार तक और कानून के पालन तक का होता है. हम अक्सर व्यवस्थाओं को बहुत रियायत दे देते हैं. जब उनकी लापरवाही से किसी की जान चली जाती है तो समझ नहीं पाते कि इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है. आप अपने शहरों में देखते ही होंगे, कोई त्योहार आया नहीं कि नेताओं की तस्वीरें बिजली से लेकर ट्रैफिक लाइट के खंभे पर टंग जाती है. हर दल के लोग यही करते हैं. बिना मतलब एक ही पोस्टर में चार-चार त्योहारों की बधाई और उसमें तीस-चालीस चेहरे ठूंस कर आपको घूर रहे होते हैं. इनकी वजह से किनती दुर्घटनाएं होते होते बचती होंगी या फिर आस पास का नज़ारा भद्दा लगने लगता होगा, यह आप समझ सकते हैं. कई बार ये जानलेवा भी हो जाते हैं.
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बंबई हाईकोर्ट ने बेहद तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य में अवैध होर्डिंग और बैनर न लगाने के उसके आदेशों का पालन नहीं करके राजनीतिक पार्टियां न्यायपालिका का मखौल उड़ा रही हैं।
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