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GST स्लैब में बड़ा बदलाव, क्या अब आपके लिए घर खरीदना हो जाएगा सस्ता? जानिए एक्सपर्ट्स की राय
GST Rates Cut: एक्सपर्ट मानते हैं कि 5% और 18% जीएसटी स्लैब का प्रस्ताव घर खरीदारों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है. अगर डेवलपर्स टैक्स बचत का फायदा ग्राहकों तक पहुंचाते हैं तो घर खरीदना सचमुच सस्ता हो सकता है.
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Home Buying Tips: भारत में घर खरीदने के लिए कौन सा शहर है सबसे सस्ता? जानिए कितनी देनी होगी EMI
अगर आप भी रेंट की टेंशन से निकलकर अपने खुद के घर में रहना चाहते हैं, तो आज की ये खबर आपके बहुत काम की है. हम आपको बताने जा रहे हैं देश के ऐसे शहरों के बारे में जो न सिर्फ सस्ते हैं, बल्कि यहां घर खरीदना आपकी जेब पर भी भारी नहीं पड़ेगा.
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अब सिर्फ रजिस्ट्री से नहीं मिलेगा घर का मालिकाना हक! सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिए नियम, जानें कौन-कौन से पेपर जरूरी
Property Registry vs Ownership: अब प्रॉपर्टी खरीदने से पहले हर खरीदार को पहले से ज्यादा सतर्क रहना होगा.सिर्फ प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो जाना, यह साबित नहीं करता कि आप उस जमीन या फ्लैट के मालिक हैं.
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अब सिर्फ घर के देने होंगे पैसे : यूपी RERA के इस फैसले से खरीदारों को कैसे होगा फायदा?
उत्तर प्रदेश में रियल एस्टेट विनियमन एवं विकास अधिनियम (RERA) ने घर खरीदारों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है. अब खरीदारों को सिर्फ घर के पैसे देने होंगे. अब बिल्डरों को घर खरीदारों को घर का असल एरिया साफ-साफ बताना होगा. अब तक कई बिल्डर कॉमन एरिया को भी शामिल करके पूरे हिस्से का पैसा घर खरीदारों से मांगते रहे हैं. खरीदार को घर के साथ ही कॉमन एरिया की कीमत भी देनी पड़ती है. कई बार तो घर बहुत छोटा मिलता है. कई बिल्डर यह बताते ही नहीं हैं कि कारपेट एरिया कितना होगा. लेकिन अब यूपी रेरा ने कह दिया है कि सुपर एरिया पर फ्लैट नहीं बेचे जा सकेंगे.
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घर का सपना क्या कभी होगा पूरा? सालों से इंतजार कर रहे 'आम्रपाली' के मकान खरीदार
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर के बड़े बिल्डर आम्रपाली समूह के मालिक अनिल शर्मा की जमानत याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि अनिल शर्मा ने हजारों घर खरीदारों के पैसे खाए हैं, उनके साथ कोर्ट की कोई सहानुभूति नहीं है. अनिल शर्मा तो जेल में हैं पर आम्रपाली के 44000 से ज्यादा घर खरीदार किस हालात मे हैं? NDTV ने इस ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए यह जानने की कोशिश की.
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ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने फ्लैट खरीदारों के बकाये पर जुर्माना किया माफ, जानें कब तक मिलेगी छूट
Flay Buyers Scheme : आवासीय इकाइयों और फ्लैट खरीद की बकाया धनराशि पर जुर्माने से बोर्ड ने राहत देते हुए एकमुश्त समाधान योजना लाने का निर्णय़ किया है. यह योजना 30 सितंबर तक लागू रहेगी.
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आवास क्षेत्र के लिए सरकार का पैकेज : अटकी परियोजनाओं के लिए 25,000 करोड़ रुपये का कोष
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटकी आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 25,000 करोड़ रुपये का वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) बनाने की मंजूरी दे दी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यह जानकारी दी.
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नोएडा- ग्रेटर नोएडा में घर खरीदने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, सर्किल रेट हुए कम, देखें VIDEO
पहले सुप्रीम कोर्ट के आम्रपाली फैसले ने हजारों घर खरीददारों को खुशी दी और अब गौतम बुद्ध जिला प्रशासन ने रियल एस्टेट को संकट से उबारने और संपत्ति के खरीददारों को राहत देने के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में सर्किल रेट नहीं बढ़ाने का फैसला लिया है, कामर्शियल और ग्रुप हाउसिंग संपत्तियों के सर्किल रेट में कमी करने का प्रस्ताव किया गया है.
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NCDRC ने कहा, फ्लैट के लिए अनिश्चितकाल तक इंतजार नहीं कर सकते ग्राहक, पैसा लौटाना होगा
आयोग ने एक निजी बिल्डर कंपनी से कहा है कि अपने ग्राहकों को उनकी राशि लौटाए. यह मामला दिल्ली की एक फर्म अडेल लैंडमार्क्स लिमिटेड से जुड़ा है.
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GST स्लैब में बड़ा बदलाव, क्या अब आपके लिए घर खरीदना हो जाएगा सस्ता? जानिए एक्सपर्ट्स की राय
GST Rates Cut: एक्सपर्ट मानते हैं कि 5% और 18% जीएसटी स्लैब का प्रस्ताव घर खरीदारों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है. अगर डेवलपर्स टैक्स बचत का फायदा ग्राहकों तक पहुंचाते हैं तो घर खरीदना सचमुच सस्ता हो सकता है.
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अगर आप भी रेंट की टेंशन से निकलकर अपने खुद के घर में रहना चाहते हैं, तो आज की ये खबर आपके बहुत काम की है. हम आपको बताने जा रहे हैं देश के ऐसे शहरों के बारे में जो न सिर्फ सस्ते हैं, बल्कि यहां घर खरीदना आपकी जेब पर भी भारी नहीं पड़ेगा.
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अब सिर्फ घर के देने होंगे पैसे : यूपी RERA के इस फैसले से खरीदारों को कैसे होगा फायदा?
उत्तर प्रदेश में रियल एस्टेट विनियमन एवं विकास अधिनियम (RERA) ने घर खरीदारों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है. अब खरीदारों को सिर्फ घर के पैसे देने होंगे. अब बिल्डरों को घर खरीदारों को घर का असल एरिया साफ-साफ बताना होगा. अब तक कई बिल्डर कॉमन एरिया को भी शामिल करके पूरे हिस्से का पैसा घर खरीदारों से मांगते रहे हैं. खरीदार को घर के साथ ही कॉमन एरिया की कीमत भी देनी पड़ती है. कई बार तो घर बहुत छोटा मिलता है. कई बिल्डर यह बताते ही नहीं हैं कि कारपेट एरिया कितना होगा. लेकिन अब यूपी रेरा ने कह दिया है कि सुपर एरिया पर फ्लैट नहीं बेचे जा सकेंगे.
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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर के बड़े बिल्डर आम्रपाली समूह के मालिक अनिल शर्मा की जमानत याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि अनिल शर्मा ने हजारों घर खरीदारों के पैसे खाए हैं, उनके साथ कोर्ट की कोई सहानुभूति नहीं है. अनिल शर्मा तो जेल में हैं पर आम्रपाली के 44000 से ज्यादा घर खरीदार किस हालात मे हैं? NDTV ने इस ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए यह जानने की कोशिश की.
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटकी आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 25,000 करोड़ रुपये का वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) बनाने की मंजूरी दे दी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यह जानकारी दी.
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NCDRC ने कहा, फ्लैट के लिए अनिश्चितकाल तक इंतजार नहीं कर सकते ग्राहक, पैसा लौटाना होगा
आयोग ने एक निजी बिल्डर कंपनी से कहा है कि अपने ग्राहकों को उनकी राशि लौटाए. यह मामला दिल्ली की एक फर्म अडेल लैंडमार्क्स लिमिटेड से जुड़ा है.
