High Security Number Plate
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
BH सीरीज़ नंबर प्लेट : किसे मिल सकती है, क्या हैं फ़ायदे, और कैसे करें अप्लाई
BH सीरीज़ नंबर प्लेट से कई तरह के फ़ायदे होते हैं, लेकिन इसे हासिल करने के लिए कुछ नियम और अर्हताएं भी हैं. तो आइए, आपको बताते हैं वह सब कुछ, जो BH सीरीज़ नंबर प्लेट के बारे में जानना ज़रूरी है.
-
नोएडा में रहते हैं तो अपनी गाड़ी पर आज ही लगवा लें हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, वर्ना भरें भारी जुर्माना
नोएडा में अपनी गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की आज आखिरी तारीख है. इसके बाद भी प्लेट इंस्टॉल न करवाने वाले लोगों भारी जुर्माना देना पड़ सकता है.
-
जनवरी 2019 से आपकी गाड़ियों के नंबर प्लेट में होने जा रहा यह बड़ा बदलाव
अगले साल के शुरू से देश में मोटर वाहनों में सुरक्षा के अधिक तकनीकी उपाय वाली नंबर या पंजीकरण प्लेट (एचएसआरपी) लगी होंगी जिनसे छेड़छाड़ नहीं की जा सकेगी. केंद्र सरकार उच्च सुरक्षा पहचान के साथ नयी तरह की नंबर प्लेट पहली जनवरी 2019 से लागू करने की तैयारी में है. यह पहल इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एचएसआरपी को अनिवार्य किए लगभग एक दशक होने के बाद भी अनेक राज्यों ने अभी इसका कार्यान्वयन नहीं किया है.
-
BH सीरीज़ नंबर प्लेट : किसे मिल सकती है, क्या हैं फ़ायदे, और कैसे करें अप्लाई
BH सीरीज़ नंबर प्लेट से कई तरह के फ़ायदे होते हैं, लेकिन इसे हासिल करने के लिए कुछ नियम और अर्हताएं भी हैं. तो आइए, आपको बताते हैं वह सब कुछ, जो BH सीरीज़ नंबर प्लेट के बारे में जानना ज़रूरी है.
-
नोएडा में रहते हैं तो अपनी गाड़ी पर आज ही लगवा लें हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, वर्ना भरें भारी जुर्माना
नोएडा में अपनी गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की आज आखिरी तारीख है. इसके बाद भी प्लेट इंस्टॉल न करवाने वाले लोगों भारी जुर्माना देना पड़ सकता है.
-
जनवरी 2019 से आपकी गाड़ियों के नंबर प्लेट में होने जा रहा यह बड़ा बदलाव
अगले साल के शुरू से देश में मोटर वाहनों में सुरक्षा के अधिक तकनीकी उपाय वाली नंबर या पंजीकरण प्लेट (एचएसआरपी) लगी होंगी जिनसे छेड़छाड़ नहीं की जा सकेगी. केंद्र सरकार उच्च सुरक्षा पहचान के साथ नयी तरह की नंबर प्लेट पहली जनवरी 2019 से लागू करने की तैयारी में है. यह पहल इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एचएसआरपी को अनिवार्य किए लगभग एक दशक होने के बाद भी अनेक राज्यों ने अभी इसका कार्यान्वयन नहीं किया है.
