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संघर्ष के दौर में गांधीवाद ही आखिरी उम्मीद, हरिजन सेवक संघ का 92वां स्थापना दिवस समारोह संपन्न
हरिजन सेवक संघ की स्थापना आजादी से पहले 1932 में महात्मा गांधी ने की थी. इसका उद्देश्य अस्पृश्यता मिटाने तथा जाति, पंथ, लिंग और वर्ण आधारित सभी प्रकार के अन्याय, तिरस्कार और भेदभाव मुक्त समाज बनाना था.
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'सबका साथ, सबका विकास'....गांधीवादी विचार पर आधारित: उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankar) ने शनिवार को कहा कि नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार का ‘सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास’ का दर्शन एक गांधीवादी विचार है जो ‘हर तरह की राजनीति’ से परे है.
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राजस्थान के सरकारी स्कूलों के नाम और पते से 'हरिजन' शब्द हटाया जाएगा
राजस्थान के सरकारी स्कूलों के नाम और पते से 'हरिजन' शब्द हटाया जाएगा. राज्य के शिक्षा विभाग ने इसकी कवायद शुरू कर दी है और उन स्कूलों की सूची मांगी है जिनके नाम में 'हरिजन' शब्द आता है. राज्य के माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों और समग्र शिक्षा अभियान के पदेन जिला परियोजना समन्वयकों को इस बारे में एक पत्र भेजा गया है. इसमें अधिकारियों से कहा गया है कि वे अपने अधीनस्थ संचालित ऐसे राजकीय विद्यालयों के नाम संशोधन के प्रस्ताव जिलेवार समेकित कर भेजें ताकि समेकित प्रस्ताव स्वीकृति के लिए आगे सरकार को भिजवाए जा सकें.
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हरिजन सेवक संघ की स्थापना आजादी से पहले 1932 में महात्मा गांधी ने की थी. इसका उद्देश्य अस्पृश्यता मिटाने तथा जाति, पंथ, लिंग और वर्ण आधारित सभी प्रकार के अन्याय, तिरस्कार और भेदभाव मुक्त समाज बनाना था.
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'सबका साथ, सबका विकास'....गांधीवादी विचार पर आधारित: उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankar) ने शनिवार को कहा कि नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार का ‘सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास’ का दर्शन एक गांधीवादी विचार है जो ‘हर तरह की राजनीति’ से परे है.
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राजस्थान के सरकारी स्कूलों के नाम और पते से 'हरिजन' शब्द हटाया जाएगा
राजस्थान के सरकारी स्कूलों के नाम और पते से 'हरिजन' शब्द हटाया जाएगा. राज्य के शिक्षा विभाग ने इसकी कवायद शुरू कर दी है और उन स्कूलों की सूची मांगी है जिनके नाम में 'हरिजन' शब्द आता है. राज्य के माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों और समग्र शिक्षा अभियान के पदेन जिला परियोजना समन्वयकों को इस बारे में एक पत्र भेजा गया है. इसमें अधिकारियों से कहा गया है कि वे अपने अधीनस्थ संचालित ऐसे राजकीय विद्यालयों के नाम संशोधन के प्रस्ताव जिलेवार समेकित कर भेजें ताकि समेकित प्रस्ताव स्वीकृति के लिए आगे सरकार को भिजवाए जा सकें.
