Gulbarg Society Massacare

• 

  गुलबर्ग फैसले को चुनौती देने के लिए एसआईटी को गुजरात सरकार की मंजूरी का इंतजार

  गुजरात हाईकोर्ट को सूचित किया गया कि 2002 के गुलबर्ग सोसाइटी नरसंहार में बरी किये जाने वालों के खिलाफ उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त एसआईटी को उच्च न्यायालय जाने के लिए राज्य सरकार ने अभी तक अपनी अनुमति नहीं दी है. विशेष अदालत ने एक साल से ज्यादा समय पहले इस मामले में फैसला सुनाया था.

• 

  गुलबर्ग नरसंहार केस : कोर्ट कॉपी में कहा गया- एहसान जाफरी ने की थी फायरिंग, इसके बाद हिंसा भड़की

  2002 के गुलबर्ग सोसायटी मामले में सज़ा पर कोर्ट के फ़ैसले की कॉपी आ गई है। कोर्ट की कॉपी में कई ऐसे बातें सामने आई हैं जिससे इस मामले पर नई बहस छिड़ गई है।

• 

  गुलबर्ग नरसंहार केस - 11 को उम्रकैद, एक को 10 साल, 12 को सात साल की कैद : ताजा अपडेट

  वर्ष 2002 के गुलबर्ग सोसायटी नरसंहार से जुड़े मामले में एसआईटी की विशेष अदालत ने शुक्रवार को कुल 24 में से 11 दोषियों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई है, जबकि एक दोषी को 10 साल और शेष 11 दोषियों को सात-सात कैद की सज़ा दी गई है।