Gst On Electric Vehicle
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GST कटौती के बाद सेकेंड हैंड कार बेचने या खरीदने पर Tax देना होगा या मिलेगी छूट? जान लें क्या है नया नियम
- Thursday September 25, 2025
- Written by: अनिशा कुमारी
GST on used cars in India: अब सेकेंड हैंड वाहनों पर 18% की एक समान जीएसटी दर तय की गई है.पहले छोटी कारों और इलेक्ट्रिक वाहनों पर अलग-अलग दरें थीं, लेकिन अब इन्हें बड़ी कारों और एसयूवी के बराबर लाकर 18% कर दिया गया है.
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पुरानी कारों की बिक्री में ‘मार्जिन’ होने पर ही देना होगा GST
- Tuesday December 24, 2024
- Reported by: भाषा
जीएसटी केवल उस मूल्य पर लगेगा जो आपूर्तिकर्ता का ‘मार्जिन’ यानी बिक्री मूल्य और खरीद मूल्य के बीच का अंतर है. फिर, जहां ऐसा ‘मार्जिन’ नकारात्मक है, वहां कोई जीएसटी नहीं लगेगा.
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जीएसटी परिषद का फैसला, इलेक्ट्रिक वाहनों, चार्जरों पर टैक्स घटाकर किया गया पांच प्रतिशत
- Saturday July 27, 2019
- Reported by: सौरभ शुक्ला
उच्चाधिकार प्राप्त जीएसटी परिषद ने शनिवार को इलेक्ट्रिक वाहनों पर कर की दर 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने का फैसला किया. यह फैसला एक अगस्त से प्रभावी होगा. परिषद की 36वीं बैठक के बाद एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, उसने इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जर पर भी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई. परिषद ने स्थानीय अधिकारियों द्वारा इलेक्ट्रिक बसें किराये पर लेने के लिए जीएसटी छूट देने की भी मंजूरी दी. गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के संसद में व्यस्त रहने की वजह से गुरुवार को होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक को स्थगित कर दिया गया था.
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- Tuesday December 24, 2024
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- Saturday July 27, 2019
- Reported by: सौरभ शुक्ला
उच्चाधिकार प्राप्त जीएसटी परिषद ने शनिवार को इलेक्ट्रिक वाहनों पर कर की दर 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने का फैसला किया. यह फैसला एक अगस्त से प्रभावी होगा. परिषद की 36वीं बैठक के बाद एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, उसने इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जर पर भी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई. परिषद ने स्थानीय अधिकारियों द्वारा इलेक्ट्रिक बसें किराये पर लेने के लिए जीएसटी छूट देने की भी मंजूरी दी. गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के संसद में व्यस्त रहने की वजह से गुरुवार को होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक को स्थगित कर दिया गया था.
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