Government Flats

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  राजस्थान सरकार में कृषि मंत्री ने CM को पत्र लिख सरकारी फ्लैट्स में गबन का लगाया आरोप 

  कृषि मंत्री ने इस पर भी सवाल उठाए हैं कि इनमें 25 फ्लैट निजी व्यक्तियों को देने की बात कैसे कही गई है. गांधीनगर का इलाका VIP इलाका मान जाता है और यहां 18 से 19 मंजिल बनाने का प्रावधान ही नहीं है.

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  यूपी सरकार के फैसले से फ्लैट खरीददारों और बिल्डरों को मिली बड़ी राहत

  उत्तर प्रदेश सरकार ने बिल्डरों और फ्लैट खरीददारों को बड़ी राहत देते हुए बिल्डरों के चार साल के ब्याज को जीरो पीरियड मान लिया है. इससे दो लाख फ्लैट खरीददारों की रजिस्ट्री होने और सालों से रुके काम शुरू होने की उम्मीद बढ़ गई है. 

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  आठ दशकों की कानूनी लड़ाई में जीत : 93 साल की महिला को दक्षिण मुंबई में अपने फ्लैट वापस मिले

  बॉम्बे हाईकोर्ट ने आठ दशकों से चले आ रहे संपत्ति विवाद को खत्म करते हुए महाराष्ट्र सरकार को दक्षिण मुंबई के दो फ्लैट उनकी मालिक 93 वर्षीय महिला को सौंपने का निर्देश दिया है. फ्लैट दक्षिण मुंबई में रूबी मेंशन की पहली मंजिल पर स्थित हैं जो कि 500 और 600 वर्ग फुट के हैं. 28 मार्च 1942 को तत्कालीन भारतीय रक्षा अधिनियम के तहत भवन की मांग की गई थी. निजी संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए उस समय के ब्रिटिश शासकों ने अनुमति दी थी.

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  सोनिया गांधी के करीबी से फ्लैट खाली कराने के लिए केंद्र ने भेजा नोटिस, कांग्रेस को लग सकती है 3 करोड़ की चपत

  नोटिस में कहा गया है कि आवास का आवंटन 2013 में निदेशालय ने रद्द कर दिया था. अधिकारियों के अनुसार चाणक्यपुरी आवास में तय समय से अधिक रहने के लिए कांग्रेस पर लगभग 3 करोड़ रुपये का क्षतिपूर्ति शुल्क लगाया जा सकता है. 

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  पिता मजदूरी, तो मां करती हैं झाड़ू-पोछा... बेटी 10वीं में लेकर आई 68% अंक तो मिला सरकारी फ्लैट

  100%-99% के दौड़ में इंदौर में रहने वाली भारती खांडेकर दसवीं बोर्ड परीक्षा में 68% फीसद अंक लेकर आई हैं, फिर भी उनका नाम सुर्खियों में है उनके संघर्ष की वजह से. भारती के पिता दिहाड़ी मजदूर हैं और यह उपलब्धि उसने शिवाजी नगर के फुटपाथ पर रहकर, पढ़ाई कर हासिल की है. वैसे अब भारती फुटपाथ पर नहीं रहेंगी इंदौर नगर निगम ने भारती के परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भूरी टेकरी पर बने फ्लैटों में से एक फ्लैट देने का फैसला किया है.

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  योगी सरकार ने नोएडा-ग्रेटर नोएडा में घर ख़रीददारों को धोखा दिया?

  अब तक 50 हज़ार घर तो दूर की बात है अब तक 25 हज़ार घर भी नहीं दिए जा सके हैं.

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  केंद्र सरकार के अधिकारियों को सरकारी बंगले के लिए अब चुकाने होंगे ज्‍यादा पैसे

  देश भर में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों को मिलने वाली आवासीय सुविधा पर लगने वाली लाइसेंस फीस में बढ़ोतरी कर दी गयी है. केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने टाइप आठ बंगले से लेकर टाइप एक आवासीय फ्लैट तक के मासिक लाइसेंस शुल्क में 50 प्रतिशत तक का इजाफा किया है.

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  रिटायरमेंट के बाद भी सरकारी फ्लैटों में जमे रहने वाले अफसरों को सरकार ने दी चेतावनी

  कई सेवानिवृत्त अधिकारियों के सरकारी फ्लैटों में 'अवैध' रूप से रहने की खबरें आने के बीच दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग ने ऐसे नौकरशाहों से कहा है कि वे अपनी सेवानिवृत्ति के दो महीने के भीतर इन मकानों को रखने की मंजूरी देने से जुड़ा आवेदन करें और यदि ऐसा नहीं किया गया तो उन पर 'नुकसान शुल्क' लगाया जाएगा।