Future Retail Amazon Case

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  "1,400 करोड़ के लिए Amazon ने 26,000 करोड़ की कंपनी बरबाद कर दी": Future Retail ने SC में कहा

  फ्यूचर ने कहा 835 से अधिक स्टोरों पर नियंत्रण खो दिया है, शेष 374 स्टोर " एक पंख और एक प्रार्थना पर" चल रहे हैं. जमीन मालिकों  की कार्रवाई उसके नियंत्रण से बाहर है. वह किराए का भुगतान करने में असमर्थ है और आखिरकार उसे अपना स्टोर सरेंडर करना पड़ा.

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  फ्यूचर Vs अमेजन मामले में समझौते को लेकर नहीं हुई कोई प्रगति, कल सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

  अमेजन के वकील गोपाल सुब्रमण्यम ने कहा कि कभी-कभी हम बहुत आशान्वित होते हैं, लेकिन अंतिम परिणाम कुछ भी नहीं होता है. उच्च स्तर पर बैठकें हुईं लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ.

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  Future-Amazon case: सुप्रीम कोर्ट ने अमेजन की अपील पर फ्यूचर रीटेल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा

  Future Retail-Amazon Case: फ्यूचर ने सुप्रीम कोर्ट से Reliance के साथ एसेट डील प्रकिया आगे बढ़ाने की इजाजत मांगी थी. अब SC को यह तय करना है कि क्या फ्यूचर ग्रुप को फ्यूचर रीटेल- रिलायंस एसेट सेल डील के लिए रेगुलेटरी मंजूरी के लिए प्रक्रिया जारी रखने की इजाजत दी जा सकती है ? अमेजन इस फ्यूचर रीटेल-रिलायंस डील का विरोध कर रहा है.

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  डिफॉल्टर के ‘तमगे’ से बचने को कोर्ट गई Future Retail, स्वतंत्र निदेशकों ने Amazon की पेशकश ठुकराई

  पैसा जुटाने में विफल रहने के बाद FRL ने ऋणदाताओं द्वारा उसे चूककर्ता घोषित करने से ‘बचने को’ शीर्ष न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है. फ्यूचर ने अपनी याचिका में अमेजन के साथ विवाद का उल्लेख किया है जिसके चलते उसका रिलांयस के साथ 24,713 करोड़ रुपये का सौदा रुक गया है.

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  Future Retail की कर्ज में डूबी रिटेल संपत्तियों में 7,000 करोड़ का निवेश करेगी Samara Capital : Amazon

  एमेजॉन ने Future Retail के स्वतंत्र निदेशकों को पत्र लिखकर पुष्टि की है कि समारा कैपिटल कर्ज में डूबी कंपनी की सभी खुदरा संपत्तियां खरीदने के लिए 7,000 करोड़ रुपये का निवेश करने को तैयार है. इससे पहले एमेजॉन ने 19 जनवरी को एफआरएल के स्वतंत्र निदेशकों से संपर्क कर कंपनी की वित्तीय चिंताओं को दूर करने के लिए मदद की इच्छा जताई थी.

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  Future-Reliance Deal : फ्यूचर ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट से असेट डील प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की मांगी इजाजत

  फ्यूचर ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि 'कोर्ट ने पहले ही अंतिम आदेश पारित करने पर रोक लगा दी है. हमें शेयरधारक की मंज़ूरी हासिल करने की अनुमति दी जानी चाहिए. सीसीआई, एनसीएलटी से मंजूरी लेने के लिए प्रक्रिया को आगे बढ़ने देना चाहिए.'