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दुनिया में भारत की कूटनीति का दिखेगा जलवा, सत्ता पक्ष + विपक्ष, केंद्र सरकार ने बना दिया फ्रेंडशिप ग्रुप
- Tuesday February 24, 2026
- Edited by: समरजीत सिंह
इस फ्रेंडशिप ग्रुप से अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टियों के सांसद इन ग्रुप्स को लीड करेंगे, जिससे ग्लोबल स्टेज पर इंडियन डेमोक्रेसी के इनक्लूसिव और मल्टी-फेसटेड नेचर को दिखाया जाएगा.
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संसद में भारी तकरार, चिदंबरम, अखिलेश, ओवैसी समेत 15 से ज्यादा विपक्षी सांसदों को विदेश भेजकर हाथ बढ़ा रही सरकार?
- Monday February 23, 2026
- Reported by: मनोरंजन भारती, Edited by: श्वेता गुप्ता
लोकसभा अध्यक्ष के इस कदम को एक नए प्रयोग और प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है.इसका कितना फायदा होगा यह तो वक्त बताएगा लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि इससे सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच की करवाहट थोड़ी कम हो और संसद का सत्र चले.
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लोकसभा अध्यक्ष ने 60+ देशों के साथ संसदीय मैत्री समूह गठित किए, वैश्विक लोकतांत्रिक संबंध मजबूत करने की पहल
- Monday February 23, 2026
- Reported by: राजीव रंजन, Edited by: पीयूष जयजान
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 60 से अधिक देशों के साथ संसदीय मैत्री समूह गठित किए हैं, ताकि वैश्विक लोकतांत्रिक संबंध मजबूत हों और संसद-से-संसद संवाद को बढ़ावा मिल सके.
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दुनिया में भारत की कूटनीति का दिखेगा जलवा, सत्ता पक्ष + विपक्ष, केंद्र सरकार ने बना दिया फ्रेंडशिप ग्रुप
- Tuesday February 24, 2026
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इस फ्रेंडशिप ग्रुप से अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टियों के सांसद इन ग्रुप्स को लीड करेंगे, जिससे ग्लोबल स्टेज पर इंडियन डेमोक्रेसी के इनक्लूसिव और मल्टी-फेसटेड नेचर को दिखाया जाएगा.
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संसद में भारी तकरार, चिदंबरम, अखिलेश, ओवैसी समेत 15 से ज्यादा विपक्षी सांसदों को विदेश भेजकर हाथ बढ़ा रही सरकार?
- Monday February 23, 2026
- Reported by: मनोरंजन भारती, Edited by: श्वेता गुप्ता
लोकसभा अध्यक्ष के इस कदम को एक नए प्रयोग और प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है.इसका कितना फायदा होगा यह तो वक्त बताएगा लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि इससे सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच की करवाहट थोड़ी कम हो और संसद का सत्र चले.
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लोकसभा अध्यक्ष ने 60+ देशों के साथ संसदीय मैत्री समूह गठित किए, वैश्विक लोकतांत्रिक संबंध मजबूत करने की पहल
- Monday February 23, 2026
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लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 60 से अधिक देशों के साथ संसदीय मैत्री समूह गठित किए हैं, ताकि वैश्विक लोकतांत्रिक संबंध मजबूत हों और संसद-से-संसद संवाद को बढ़ावा मिल सके.
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