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यहां आओ, बस जाओ! दुनिया के वो देश जहां सरकार खुद देती है बसने का न्योता, कहीं पैसे तो कहीं फ्री सुविधाएं
अगर आप विदेश में बसने का सपना देख रहे हैं, तो इन अवसरों को समझदारी से और समय रहते पकड़ना जरूरी है. यहां जानिए कौन से देश अपने वहां बसने का न्योता देते हैं, फ्री सुविधाएं और साथ में पैसे भी देते हैं.
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महाराष्ट्र सरकार का सिनेमा जगत के लिए बड़ा फैसला, सरकारी जमीन पर मुफ्त कर सकेंगे फिल्मों की शूटिंग
अपने फैसले पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि ये फैसला जनहित में लिए गए हैं, पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया था, अब हमने 500 से ज्यादा अहम फैसले लिए हैं.
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मुंबई में मुफ्त जमीन मिलने की अफवाह ने बढ़ाई मुंबई पुलिस और बीएमसी की मुश्किल
अधिकारी के अनुसार विक्रोली पुलिस को अबतक बीएमसी, जिलाधिकारी या महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएचएडीए) से कोई शिकायत नहीं मिली है. इसलिए किसी के खिलाफ कोई मामला नहीं दर्ज किया गया है. इस बीच एक अन्य पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह अफवाह तब फैलने लगी जब पिछले महीने प्राधिकरण के अधिकारियों ने संबंधित भूखंड के समीप के खेतान कंपाउंड से करीब 18 झुग्गियां तोड़ दीं.
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गुजरात के एक गांव में दलितों की जमीन चार दशक बाद अवैध कब्जे से मुक्त हुई
गुजरात के एक गांव में दलितों को चार दशक बाद खेती की जमीन वापस मिल पाई. इस जमीन पर कुछ ग्रामीणों ने कब्जा जमा रखा था. प्रशासन ने दलितों को उनकी जमीन वापस दिलाई.
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यहां आओ, बस जाओ! दुनिया के वो देश जहां सरकार खुद देती है बसने का न्योता, कहीं पैसे तो कहीं फ्री सुविधाएं
अगर आप विदेश में बसने का सपना देख रहे हैं, तो इन अवसरों को समझदारी से और समय रहते पकड़ना जरूरी है. यहां जानिए कौन से देश अपने वहां बसने का न्योता देते हैं, फ्री सुविधाएं और साथ में पैसे भी देते हैं.
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महाराष्ट्र सरकार का सिनेमा जगत के लिए बड़ा फैसला, सरकारी जमीन पर मुफ्त कर सकेंगे फिल्मों की शूटिंग
अपने फैसले पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि ये फैसला जनहित में लिए गए हैं, पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया था, अब हमने 500 से ज्यादा अहम फैसले लिए हैं.
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मुंबई में मुफ्त जमीन मिलने की अफवाह ने बढ़ाई मुंबई पुलिस और बीएमसी की मुश्किल
अधिकारी के अनुसार विक्रोली पुलिस को अबतक बीएमसी, जिलाधिकारी या महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएचएडीए) से कोई शिकायत नहीं मिली है. इसलिए किसी के खिलाफ कोई मामला नहीं दर्ज किया गया है. इस बीच एक अन्य पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह अफवाह तब फैलने लगी जब पिछले महीने प्राधिकरण के अधिकारियों ने संबंधित भूखंड के समीप के खेतान कंपाउंड से करीब 18 झुग्गियां तोड़ दीं.
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गुजरात के एक गांव में दलितों को चार दशक बाद खेती की जमीन वापस मिल पाई. इस जमीन पर कुछ ग्रामीणों ने कब्जा जमा रखा था. प्रशासन ने दलितों को उनकी जमीन वापस दिलाई.
