Fiscal Year

• 

  वित्त वर्ष 2024-25 में डायरेक्ट Tax कलेक्शन में 15% उछाल, सरकार ने जुटाए 17.78 लाख करोड़ रुपये

  भारत की अर्थव्यवस्था (Indian Economy) तेजी से बढ़ कर रही है, जिससे टैक्स कलेक्शन (Tax Collection Growth) भी बढ़ रहा है. इन आंकड़ों से साफ है कि सरकार की नीतियां अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में सफल हो रही हैं.  

• 

  पीएम का बहुत साफ निर्देश था, "कोई अतिरिक्त कर नहीं" : निर्मला सीतारमण

  केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केंद्रीय बजट पेश करने के बाद संवाददाताओं से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्देश दिया था कि कोविड महामारी के बीच कर नहीं बढ़ाया जाए. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने पिछले साल भी यही निर्देश दिया था. सीतारमण ने कहा, "महामारी के समय कर में वृद्धि नहीं करना चाहती थी... पीएम मोदी का निर्देश बहुत स्पष्ट था - 'कोई अतिरिक्त कर नहीं'." इस हिसाब से इस बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

• 

  आज पेश होगा आम बजट, आर्थिक वृद्धि के लिए निवेश और रोजगार पर व्यय बढ़ा सकती हैं निर्मला सीतारमण

  Union Budget 2022: संसद का बजट सत्र सोमवार को प्रारंभ हो गया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को अपना चौथा आम बजट पेश करेंगी. अनुमान लगाया जा रहा है कि वे राजकोषीय सूझबूझ और वृद्धि को समर्थन के बीच संतुलन बैठाने की कोशिश करेंगी. माना जा रहा है कि अगले वित्त वर्ष का आम बजट निवेश और रोजगार सृजन के लिए खर्च बढ़ाने पर केंद्रित होगा. अनुमान है कि एक अप्रैल, 2022 से शुरू हो रहे वित्त वर्ष के लिए आम बजट में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर जोर होगा और इसके लिए बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ाया जा सकता है.

• 

  संसद का बजट सत्र आज से, जानिए- क्या होता है आम बजट और क्या है इसकी अहमियत

  Union Budget 2022: संसद के बजट सत्र की शुरुआत 31 जनवरी को होगी. इस दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसी दिन वर्ष 2021-22 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को वित्त वर्ष 2022-23 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी. इससे पहले केंद्रीय बजट 2022 को मंजूरी देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक एक फरवरी को सुबह 10:10 बजे होने वाली है.

• 

  चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 7.5 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान: विशेषज्ञ

  देश का राजकोषीय घाटा चालू वित्त वर्ष 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 7.5 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है. विशेषज्ञों ने यह राय जताई है. उनका कहना है कि कोविड-19 महामारी की वजह से राजस्व संग्रह घटने से राजकोषीय घाटा अनुमान से कहीं ऊपर रहेगा.चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे का बजट अनुमान 3.5 प्रतिशत रखा गया है.

• 

  आर्थिक सर्वे : नए वित्तीय साल में जीडीपी की विकास दर 6 से 6.5 फीसदी रहने की उम्मीद

  आर्थिक सर्वे 2019-20 नए वित्तीय साल में जीडीपी की विकास दर बढ़कर 6% से 6.5% रहने की उम्मीद जताई गई है. सर्वें में 2019-20 के वित्तीय वर्ष की आख़िरी दो तिमाही में अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने की उम्मीद जताई गई है. हालांकि 2019-20 में विकास दर घटकर सिर्फ 5% रहने की उम्मीद है.

• 

  वर्ष 2018 से हो सकता है वित्त वर्ष में बदलाव, नवंबर में पेश हो सकता है आम बजट

  वर्ष 2018 से देश में वित्त वर्ष की शुरुआत अप्रैल के बजाय जनवरी से हो सकती है. सरकार इसकी तैयारी में लगी है. इसके साथ ही देश में 150 साल से चली आ रही अप्रैल-मार्च की वित्त वर्ष की परंपरा में बदलाव हो सकता है.

• 

  प्राइम टाइम इंट्रो : वित्त वर्ष बदलने का फायदा कितना?

  कई फैसले ऐसे होते हैं जो सुनने में बहुत अच्छे होते हैं, लगता है कि हां ये तो ठीक ही है बल्कि बढ़िया है. लेकिन क्या उन फैसलों से फायदा भी उतना ही होता है जितना सुनने में लगते हैं. भारत में 150 साल से बजट एक अप्रैल से शुरू होता रहा है. इसे ब्रिटिश परंपरा के तौर पर पेश किया जा रहा है. अब सरकार एक जनवरी से नया वित्त वर्ष बनाना चाहती है और केंद्र के इस फैसले के साथ मध्य प्रदेश भी जुड़ गया है.

• 

  खुदरा मुद्रास्फीति 13 महीने के निचले स्तर पर, सब्जियां सस्ती

  सब्जी, दला-दलहानों और दूध तथा अंडों के सस्ता होने खुदरा मूल्यों पर आधारित मुद्रास्फीति सितंबर में घटकर 4.31 प्रतिशत पर आ गई. यह इसका 13 महीने का न्यूनतम स्तर है. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा मुद्रास्फीति अगस्त में 5.05 प्रतिशत थी. पिछले साल सितंबर में 4.41 प्रतिशत थी.

• 

  पहली बार मुनाफे के रनवे पर आई एयर इंडिया एक्सप्रेस, वित्त वर्ष 2015-16 में 362 करोड़ रुपये का लाभ

  एयर इंडिया की सस्ती दर पर विमानन सेवा देने वाली अनुषंगी एयर इंडिया एक्सप्रेस 2005 में परिचालन में आने के बाद पहली बार मुनाफे में आई है.

• 

  वर्ष 2015-16 के लिए पीएफ जमाओं पर 9 प्रतिशत ब्याज दे सकता है ईपीएफओ

  सेवानिवृत्ति कोष निकाय ईपीएफओ चालू वित्त वर्ष के लिए अपने पांच करोड़ से अधिक अंशधारकों को पीएफ जमाओं पर 9 प्रतिशत ब्याज उपलब्ध करा सकता है जो पिछले दो वित्त वर्षों में दिये गए 8.75 प्रतिशत से अधिक होगा।