Fdi Proposals

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  बीमा क्षेत्र में विदेशी हिस्सेदारी की सीमा 74 प्रतिशत करने के कानून संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी

  केंद्रीय मंत्रिमडल ने बुधवार को बीमा कानून में संशोधन को मंजूरी दे दी. इससे क्षेत्र में 74 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का रास्ता साफ हो गया है. फिलहाल, जीवन और साधारण बीमा क्षेत्र में मालिकाना हक और प्रबंधन नियंत्रण भारतीय के पास होने के साथ स्वीकार्य एफडीआई सीमा 49 प्रतिशत है. सूत्रों के अनुसार मंत्रिमंडल ने बैठक में बीमा कानून, 1938 में संशोधन को मंजूरी दे दी.

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  किसी भी चीनी कंपनी के FDI प्रस्ताव को अभी नहीं दी गई है हरी झंडी : सरकारी सूत्र

  ऐसी खबरें आ रही थीं कि Great Wall और SAIC सहित कुछ प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, जिन्हें सूत्रों ने गलत ठहराया है. सरकारी सूत्रों ने बताया है कि 22 जनवरी को हुई एक मीटिंग में बस हॉन्ग कॉन्ग की तीन कंपनियों की हरी झंडी दी गई है.

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  भारत में निवेश के लिए अप्रैल से अब तक चीन से आए 12,000 करोड़ के 120-130 FDI प्रस्ताव : रिपोर्ट

  सूत्रों ने यह जानकारी दी. गौरतलब है कि भारत में अप्रैल 2020 से पड़ोसी देशों की कंपनियों के लिए सरकार की मंजूरी के बाद ही किसी भी क्षेत्र में निवेश करने का नियम लागू किया गया था. इस फैसले के अनुसार भारत में किसी भी क्षेत्र में निवेश के लिए चीन के FDI प्रस्तावों को पहले सरकारी मंजूरी की आवश्यकता है. सूत्रों ने कहा कि इन प्रस्तावों की जांच के लिए सरकार ने एक अंतर-मंत्रालयीय समिति का गठन किया है और निवेश प्रस्तावों में अधिकांश भारत में पहले से मौजूद कंपनियों के हैं.

• वित्त मंत्रालय शुक्रवार को करेगी 25 एफडीआई प्रस्तावों पर चर्चा

  वित्त मंत्रालय इस सप्ताह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के 25 प्रस्तावों पर चर्चा करेगा जिनमें महिंद्रा एंड महिंद्रा और फाईजर के प्रस्ताव शामिल हैं।