Farmers Govt Talks
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
कृषि कानूनों पर SC की समिति से हटने वाले भूपिंदर सिंह मान ने बताई किनारा करने की वजह
सुप्रीम कोर्ट ने जिस कमेटी का गठन किया है, उसमें भूपिंदर सिंह मान भी शामिल थे. भूपिंदर सिंह मान ने चिट्ठी लिखकर खुद को समिति से अलग करने की जानकारी दी थी. भूपिंदर सिंह मान ने बताया, "आंदोलनकारी किसान कमेटी के समक्ष पेश नहीं होने का ऐलान कर चुके हैं, ऐसे में कमेटी में रहने का कोई तुक नहीं बनता है इसलिए मैंने कमेटी को छोड़ा है."
-
VIDEO पोस्ट कर राहुल गांधी का सरकार पर वार, बोले- पूंजीपति मित्रों के लिए अन्नदाताओं से धोखा
राहुल गांधी ने कहा कि आंदोलन के माध्यम से किसान अपनी बात कह चुके हैं. अन्नदाताओं की आवाज़ उठाना और उनकी मांगों का समर्थन करना हम सब का कर्तव्य है. कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहा किसान आंदोलन शुक्रवार को अपने 44वें दिन में प्रवेश कर चुका है. कृषि कानूनों को रद्द या निरस्त करने को लेकर किसान संगठनों और सरकार के बीच अब तक हुई बात बेनतीजा रही.
-
"अमीरों के लिए किसानों को दांव पर लगा रही सरकार, भूल रही है..." : BJP पर अखिलेश का वार
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र और किसान संगठनों के बीच सोमवार को हुई बातचीत बेनतीजा होने पर नाराजगी जाहिर की. उन्होंने कहा, ''भाजपा सरकार ने आज फिर निरर्थक वार्ता करके अगली तारीख दे दी.''
-
चिदंबरम ने "किसानों के गुस्से" को लेकर चेताया, बोले- कोई भी सरकार अन्नदाताओं के कोप का...
चिदंबरम की ओर से यह चेतावनी ऐसे समय दी गई जब कृषि कानूनों के मुद्दे पर किसान संगठनों और सरकार के बीच बातचीत चल रही है. किसान संगठनों के नेता आज की बैठक से पहले इस बात के संकेत दे चुके हैं कि सरकार के पास तीनों कानून को वापस लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है.
-
बैठक से पहले बोले किसान नेता- सरकार के सामने कोई विकल्प नहीं, वापस लेना ही होगा कानून
किसान नेता हनान मोला ने एनडीटीवी से कहा, "अब सरकार के सामने कोई विकल्प नहीं है. सरकार को तीनों नए कानून वापस लेने होंगे और सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनन गारंटी देनी होगी." उन्होंने कहा कि अभी देश में सिर्फ 6 फ़ीसदी किसानों को एमएसपी की राशि मिलती है जबकि 94 फ़ीसदी किसानों तक एमएसपी का फ़ायदा नहीं पहुंचता.
-
क्या आज बनेगी बात? कृषि कानूनों पर किसानों और सरकार के बीच अहम बैठक; 10 बड़ी बातें
केंद्र के कृषि कानूनों (Farm Laws) के खिलाफ किसानों का आंदोलन (Farmers Protest) सोमवार को भी जारी है. किसानों और सरकार के बीच आज नए दौर की बैठक होनी है. ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या आज की बैठक में किसान संगठन और केंद्र किसी ठोस समाधान पर पहुंचेंगे. बैठक में नए कृषि कानूनों को वापस लेने और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को कानूनी स्वरूप देने पर चर्चा होगी. ठिठुरती ठंड और बारिश के बीच 40 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर टिके प्रदर्शनकारी किसानों ने धमकी दी है कि यदि तीन नये कृषि कानूनों को वापस लेने और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी स्वरूप प्रदान करने की उनकी दो बड़ी मांगें सरकार चार जनवरी की बैठक में नहीं मानती है तो वे अपना आंदोलन तेज करेंगे. बुधवार को हुई पिछली बैठक में पराली और बिजली संशोधन बिल पर किसानों और केंद्र के बीच सहमति बनी थी.
-
कृषि कानूनों पर SC की समिति से हटने वाले भूपिंदर सिंह मान ने बताई किनारा करने की वजह
सुप्रीम कोर्ट ने जिस कमेटी का गठन किया है, उसमें भूपिंदर सिंह मान भी शामिल थे. भूपिंदर सिंह मान ने चिट्ठी लिखकर खुद को समिति से अलग करने की जानकारी दी थी. भूपिंदर सिंह मान ने बताया, "आंदोलनकारी किसान कमेटी के समक्ष पेश नहीं होने का ऐलान कर चुके हैं, ऐसे में कमेटी में रहने का कोई तुक नहीं बनता है इसलिए मैंने कमेटी को छोड़ा है."
-
VIDEO पोस्ट कर राहुल गांधी का सरकार पर वार, बोले- पूंजीपति मित्रों के लिए अन्नदाताओं से धोखा
राहुल गांधी ने कहा कि आंदोलन के माध्यम से किसान अपनी बात कह चुके हैं. अन्नदाताओं की आवाज़ उठाना और उनकी मांगों का समर्थन करना हम सब का कर्तव्य है. कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहा किसान आंदोलन शुक्रवार को अपने 44वें दिन में प्रवेश कर चुका है. कृषि कानूनों को रद्द या निरस्त करने को लेकर किसान संगठनों और सरकार के बीच अब तक हुई बात बेनतीजा रही.
-
"अमीरों के लिए किसानों को दांव पर लगा रही सरकार, भूल रही है..." : BJP पर अखिलेश का वार
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र और किसान संगठनों के बीच सोमवार को हुई बातचीत बेनतीजा होने पर नाराजगी जाहिर की. उन्होंने कहा, ''भाजपा सरकार ने आज फिर निरर्थक वार्ता करके अगली तारीख दे दी.''
-
चिदंबरम ने "किसानों के गुस्से" को लेकर चेताया, बोले- कोई भी सरकार अन्नदाताओं के कोप का...
चिदंबरम की ओर से यह चेतावनी ऐसे समय दी गई जब कृषि कानूनों के मुद्दे पर किसान संगठनों और सरकार के बीच बातचीत चल रही है. किसान संगठनों के नेता आज की बैठक से पहले इस बात के संकेत दे चुके हैं कि सरकार के पास तीनों कानून को वापस लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है.
-
बैठक से पहले बोले किसान नेता- सरकार के सामने कोई विकल्प नहीं, वापस लेना ही होगा कानून
किसान नेता हनान मोला ने एनडीटीवी से कहा, "अब सरकार के सामने कोई विकल्प नहीं है. सरकार को तीनों नए कानून वापस लेने होंगे और सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनन गारंटी देनी होगी." उन्होंने कहा कि अभी देश में सिर्फ 6 फ़ीसदी किसानों को एमएसपी की राशि मिलती है जबकि 94 फ़ीसदी किसानों तक एमएसपी का फ़ायदा नहीं पहुंचता.
-
क्या आज बनेगी बात? कृषि कानूनों पर किसानों और सरकार के बीच अहम बैठक; 10 बड़ी बातें
केंद्र के कृषि कानूनों (Farm Laws) के खिलाफ किसानों का आंदोलन (Farmers Protest) सोमवार को भी जारी है. किसानों और सरकार के बीच आज नए दौर की बैठक होनी है. ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या आज की बैठक में किसान संगठन और केंद्र किसी ठोस समाधान पर पहुंचेंगे. बैठक में नए कृषि कानूनों को वापस लेने और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को कानूनी स्वरूप देने पर चर्चा होगी. ठिठुरती ठंड और बारिश के बीच 40 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर टिके प्रदर्शनकारी किसानों ने धमकी दी है कि यदि तीन नये कृषि कानूनों को वापस लेने और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी स्वरूप प्रदान करने की उनकी दो बड़ी मांगें सरकार चार जनवरी की बैठक में नहीं मानती है तो वे अपना आंदोलन तेज करेंगे. बुधवार को हुई पिछली बैठक में पराली और बिजली संशोधन बिल पर किसानों और केंद्र के बीच सहमति बनी थी.
