Estate Duty

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  महाराष्ट्र में घर खरीदने वालों को बड़ी राहत, रेडी रेकनर दरों में कोई इजाफा नहीं, सीएम फडणवीस का ऐलान

  महाराष्ट्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए रेडी रेकनर दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं करने का फैसला लिया है, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देश पर लिया गया यह निर्णय घर खरीदारों और रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है.

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  नोएडा-ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के नाम पर नहीं होगा फर्जीवाड़े का खेल, यूपी सरकार लगा रही डिजिटल नकेल

  सब-रजिस्ट्रार के पास यह अधिकार होगा कि यदि मालिकाना हक, पहचान, दाखिल-खारिज (Mutation) या ट्रांसफर राइट्स से जुड़े पुख्ता दस्तावेज नहीं मिलते हैं, तो वह रजिस्ट्री करने से मना कर सकता है.

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  Rent Agreement: 90% सस्ता हुआ रेंट एग्रीमेंट बनवाना! यूपी सरकार का बड़ा फैसला, अब महज इतने रुपये में होगा रजिस्ट्रेशन

  सरकार का मानना है कि किराये के बाजार में पारदर्शिता बढ़ने से प्रदेश में रियल एस्टेट सेक्‍टर और किरायेदारी की व्यवस्था और मजबूत होगी, जिससे भविष्य में होने वाली कानूनी समस्याओं में भी कमी आएगी. 

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  नोएडा में अब बिल्डर नहीं कर पाएंगे बायर्स के साथ धोखाधड़ी, फ्लैट की बुकिंग के साथ ही होगी रजिस्ट्री

  Registration of Housing Properties in Noida: नए नियम के तहत जैसे ही बायर्स फ्लैट की राशि 10 प्रतिशत देकर बुकिंग कराएगा, उसी समय बिल्डर बायर्स के पक्ष में एग्रीमेंट टू सेल करते हुए कुल वैल्यू की स्टांप ड्यूटी देते हुए रजिस्ट्री कराएगा. एक बार रजिस्ट्री होने से बायर्स को मालिकाना हक मिलेगा.

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  बजट में एस्टेट ड्यूटी या इन्हेरिटेंस टैक्स फिर से लगाए जाने की संभावना

  सरकारी गलियारों में चर्चा है कि इस साल बजट में एस्टेट ड्यूटी या इन्हेरिटेंस टैक्स फिर से लगाया जा सकता है. विपक्ष इस पर एतराज़ कर रहा है जबकि अर्थशास्त्रियों का कहना है कि इससे सामाजिक विषमता घटेगी.

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  रीयल एस्टेट पर क्या होगा जीएसटी का असर : क्या ज़मीन-जायदाद की कीमतें होंगी कम...?

  आमतौर पर किसी भी शख्स के लिए 'अपना घर' खरीदना उसकी ज़िन्दगी का सबसे बड़ा वित्तीय फैसला होता है, सो, आजकल मकान खरीदने की कोशिशों में जुटे लोगों के बीच यही सवाल सबसे ज़्यादा चर्चा में है कि उत्पाद शुल्क (excise duty), मूल्य-वर्द्धित कर (वैट या VAT या वैल्यू एडेड टैक्स) तथा सर्विस टैक्स (service tax) जैसे लगभग एक दर्जन अप्रत्यक्ष करों के बदले 1 जुलाई से लागू होने जा रहे गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स, यानी जीएसटी का रीयल एस्टेट क्षेत्र पर क्या असर होगा.