Environment Minister Bhupendra Yadav
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सरकार का दावा- पराली जलाने की घटनाओं में 90 फीसदी तक आई कमी, सवाल- फिर इतना प्रदूषण क्यों?
- Monday December 1, 2025
- Reported by: अखिलेश शर्मा, Edited by: प्रभांशु रंजन
पंजाब-हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं को काफी हद तक कंट्रोल कर दिया गया है. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोमवार को लोकसभा में जानकारी दी है कि पराली जलाने की घटनाओं में 90 फीसदी तक कमी आई है.
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भारत ने ठोस जलवायु कार्रवाई से एक उदाहरण पेश किया: 'वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट' में पर्यावरण मंत्री
- Friday November 17, 2023
- Edited by: चंदन वत्स
पर्यावरण मंत्री ने विकसित देशों को जलवायु वित्त के लिए 2020 तक प्रतिवर्ष 100 अरब अमेरिकी डॉलर जुटाने और 2025 तक वित्त में उनके योगदान को 2019 के स्तर से दोगुना करने की उनकी प्रतिबद्धता की याद दिलाई.
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सिंगल यूज प्लास्टिक पर एक जुलाई से प्रतिबंध लागू
- Friday July 1, 2022
- Reported by: भाषा
सिंगल यूज्ड प्लास्टिक (Single-use Plastic Items) (एसयूपी) की चिह्नित वस्तुओं पर शुक्रवार से प्रतिबंध लागू हो जाने के साथ ही राज्य सरकारें एक प्रवर्तन अभियान शुरू कर इस तरह की वस्तुओं के निर्माण, वितरण, भंडारण और बिक्री से जुड़ी इकाइयों को बंद कराने की पहल कर रही हैं.
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सरकार का दावा- पराली जलाने की घटनाओं में 90 फीसदी तक आई कमी, सवाल- फिर इतना प्रदूषण क्यों?
- Monday December 1, 2025
- Reported by: अखिलेश शर्मा, Edited by: प्रभांशु रंजन
पंजाब-हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं को काफी हद तक कंट्रोल कर दिया गया है. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोमवार को लोकसभा में जानकारी दी है कि पराली जलाने की घटनाओं में 90 फीसदी तक कमी आई है.
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भारत ने ठोस जलवायु कार्रवाई से एक उदाहरण पेश किया: 'वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट' में पर्यावरण मंत्री
- Friday November 17, 2023
- Edited by: चंदन वत्स
पर्यावरण मंत्री ने विकसित देशों को जलवायु वित्त के लिए 2020 तक प्रतिवर्ष 100 अरब अमेरिकी डॉलर जुटाने और 2025 तक वित्त में उनके योगदान को 2019 के स्तर से दोगुना करने की उनकी प्रतिबद्धता की याद दिलाई.
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- Friday July 1, 2022
- Reported by: भाषा
सिंगल यूज्ड प्लास्टिक (Single-use Plastic Items) (एसयूपी) की चिह्नित वस्तुओं पर शुक्रवार से प्रतिबंध लागू हो जाने के साथ ही राज्य सरकारें एक प्रवर्तन अभियान शुरू कर इस तरह की वस्तुओं के निर्माण, वितरण, भंडारण और बिक्री से जुड़ी इकाइयों को बंद कराने की पहल कर रही हैं.
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