Electoral Bond Issue
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SC की सख्ती के बाद चुनावी बॉन्ड के नंबरों समेत SBI ने चुनाव आयोग को दिया सारा डेटा
सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भारतीय स्टेट बैंक ने चुनावी बॉन्ड पर सारी जानकारी चुनाव आयोग को सौंप दी है. उपलब्ध कराए गए डेटा में बॉन्ड के सभी यूनीक नंबर शामिल हैं.
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चुनावी बॉन्ड मामला: क्या सुप्रीम कोर्ट बढ़ाएगा समय सीमा... SBI की अर्जी पर आज अहम सुनवाई, प्रमुख बातें
Electoral Bonds Issue: सुप्रीम कोर्ट में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की याचिका पर आज सुनवाई होगी, जिसमें राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए प्रत्येक चुनावी बॉन्ड (Electoral Bonds) के विवरण का खुलासा करने के लिए समय-सीमा 30 जून तक बढ़ाने का अनुरोध किया गया है. सवाल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट समय सीमा बढ़ाएगा...?
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निर्वाचन आयोग चुनावी बॉन्ड मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेगा : राजीव कुमार
सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में चुनावी बॉण्ड योजना को ‘असंवैधानिक’ करार देते हुए निरस्त कर दिया तथा चंदा देने वालों, बॉण्ड के मूल्यों और उनके प्राप्तकर्ताओं की जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.
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चुनावी बॉन्ड की 30वीं किस्त को मिली मंजूरी, जानिए कब से होगी बिक्री शुरू
वित्त मंत्रालय ने कहा कि चुनावी बॉन्ड जारी होने की तारीख से 15 दिन के लिए वैध होंगे. वैधता अवधि खत्म होने के बाद बॉन्ड जमा किया जाता है तो किसी भी भुगतानकर्ता दल को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा.
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सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल की तबियत बिगड़ी, CJI ने सुनवाई रोककर मदद की पेशकश की
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चुनावी बांड मुद्दे पर सुनवाई के दौरान तीखी बहस के बीच सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (CJI DY Chandrachud) और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Tushar Mehta) ने कुछ मिनटों के लिए सब कुछ रोक दिया और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) की मदद पर ध्यान केंद्रित किया. कपिल सिब्बल की तबीयत ठीक न होने से उन्होंने यह किया.
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"पार्टियों को कहां से चंदा मिला, मतदाताओं को ये जानने का हक": SC में 'चुनावी बांड' पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता
CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि दान देने वाले व्यक्तियों के लिए गुमनामी का कारण ये हो सकता है कि मान लीजिए कि कोई व्यवसाय चलाने वाला व्यक्ति अपने राज्य की सत्ताधारी पार्टी से अलग किसी पार्टी को राशि दान करता है तो इसके परिणाम हो सकते हैं.
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इलेक्शन के दौरान चुनावी बॉन्ड पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि राजनीतिक दलों की फंडिंग और उनके खातों में पारदर्शिता की कथित कमी से संबंधित एक मामले का निपटारा होने के बाद ही बॉन्ड की बिक्री की अनुमति हो
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