Economically Weaker Section Ews

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  5 प्वाइंट न्यूज : EWS के 10 फीसदी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 5 सबसे बड़ी बातें

  EWS के दस फीसदी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग गई है संविधान पीठ ने बहुमत से इसे संवैधानिक और वैध करार दिया है.

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  EWS के आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बरकरार रहेगा 10 फीसदी आरक्षण

  शिक्षाविद मोहन गोपाल ने इस मामले में 13 सितंबर को पीठ के समक्ष दलीलें रखी थीं और ईडब्ल्यूएस कोटा संशोधन का विरोध करते हुए इसे ‘‘पिछले दरवाजे से’’ आरक्षण की अवधारणा को नष्ट करने का प्रयास बताया था.

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  दिल्ली के स्कूलों में EWS के लिए एंट्री लेवल क्लासेस के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू

  Delhi EWS Admission 2022: दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने एंट्री लेवल कक्षाओं में प्रवेश के लिए नए सिरे से प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है. आज सुबह 11 बजे डीओई की वेबसाइट पर दिल्ली के स्कूल और स्कूलों में सीटों की सूची जारी की जाएगी.

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  सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 फीसदी आरक्षण पर सुरक्षित रखा फैसला

  केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि EWS कोटा SC/ ST वर्ग के अधिकारों में कटौती नहीं करता है, SC/ ST वर्ग आरक्षण के लाभ से लदे हुए हैं. वहीं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाले मामलों पर सुनवाई जारी है. 

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  गुजरात: प्राइवेट स्‍कूल में गरीब बच्‍चों के दाखिले वाले मामले पर जल्द सुनवाई की मांग, सुप्रीम कोर्ट में वकील ने रखी ये दलील

  CJI एन वी रमन्ना ने कहा कि वो मामले को लिस्ट करेंगे. इससे पहले जनवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपों की जांच को लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया था. कमेटी को ये जांच करनी थी कि गुजरात के स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को दाखिला मिल रहा है या नहीं. कोर्ट ने कहा था कि पैनल का गठन गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा.

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  तेजस्‍वी यादव ने पूछा, 'आठ लाख रुपये सालाना कमाने वाला गरीब कैसे हैं'

  राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अब पूरे बिहार में 'बेरोज़गारी हटाओ, आरक्षण बचाओ' आंदोलन करेगी. इसकी घोषणा नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने की. तेजस्वी गुरुवार को पटना में आयोजित कर्पूरी ठाकुर जयंती पर आयोजित पार्टी की एक सभा को संबोधित कर रहे थे.

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  दिल्ली : EWS के नाम पर अभिभावकों से खिलवाड़ कर रहीं निजी स्कूलें और सरकार

  दिल्ली में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के बच्चों के साथ प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त शिक्षा के नाम पर खिलवाड़ हो रहा है. दिल्ली में गरीब लोगों के बच्चों को सरकार स्कूल तो अलॉट कर रही है लेकिन स्कूल बच्चों को दाखिला दे ही नहीं रहे. लेकिन केजरीवाल सरकार उन एडमिशन के लिए भी पेरेंट्स को बधाई दे रही है जो हुए ही नहीं.

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  नर्सरी में दाखिला: EWS कैटेगरी के लिए आवेदन की तारीख 14 फरवरी तक बढ़ी

  दिल्ली सरकार ने नर्सरी कक्षा में दाखिले के लिए आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी के तहत आवेदन की तारीख 14 फरवरी तक बढा दी है.

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  ऑनलाइन-ऑफलाइन की दिक्कतों के बीच दिल्ली में शुरू हुए नर्सरी एडमिशन

  राष्ट्रीय राजधानी के 1800 से ज्यादा निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में शुक्रवार से नर्सरी में दाखिले की शुरुआत हो गई है। इस दौरान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के तहत होने वाले दाखिलों को लेकर माता-पिता काफी भ्रमित दिखे।

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  भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए नर्सरी में ऑनलाइन दाखिले: दिल्ली सरकार

  दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि एक जनवरी से आर्थिक रूप से कमजोर तबकों (ईडब्यूएस) और वंचित समूहों के बच्चों के दाखिले के लिए शुरू होने जा रही ऑनलाइन प्रक्रिया से भ्रष्टाचार खत्म होगा और अभिभावकों के पास दाखिले को लेकर कई विकल्प मौजूद होंगे।

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  नर्सरी एडमिशन: ऑनलाइन EWS दाखिले के नियमों को लेकर पेरेंट्स नाराज

  आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और वंचित समूह श्रेणी में प्रवेश ऑनलाइन करने के दिल्ली सरकार के कदम पर अभिभावकों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की व्यवहार्यता को लेकर चिंता जतायी है।