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बच्चों के डेटा–प्राइवेसी पर NHRC की सख्ती, राज्यों, केंद्र और विभागों को नोटिस
- Saturday February 28, 2026
- Reported by: पल्लव मिश्रा, Edited by: पीयूष जयजान
बच्चों के डेटा और गोपनीयता को लेकर NHRC ने राज्यों, केंद्र और संबंधित विभागों को नोटिस भेजा है। NAMO फाउंडेशन की शिकायत पर ‘प्रथम–Anthropic’ सहयोग में AI के जरिए बच्चों की उत्तर-पुस्तिकाओं/शैक्षणिक डेटा प्रोसेसिंग, संभावित क्रॉस-बॉर्डर ट्रांसफर और DPDP Act, 2023 के उल्लंघन की आशंका की जांच को कहा गया है.
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ndtv.in
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30 दिनों के अंदर होगा डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड का गठन, दिशा-निर्देश भी करेंगे जारी: केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर
- Wednesday September 20, 2023
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: अंजलि कर्मकार
लोकसभा में 7 अगस्त को डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 (DPDP) पास हो गया था. यह कानून लागू होने के बाद लोगों को अपने डेटा कलेक्शन, स्टोरेज और प्रोसेसिंग के बारे में डिटेल मांगने का अधिकार मिल जाएगा. कंपनियों को यह बताना होगा कि वे कौन सा डेटा ले रही हैं और डेटा का क्या इस्तेमाल कर रही हैं.
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मंत्रिमंडल ने व्यक्तिगत सूचना संरक्षण विधेयक को मंजूरी दी, मानसून सत्र में पेश होगा
- Thursday July 6, 2023
- Reported by: भाषा
सूत्र ने कहा, “विधेयक का लक्ष्य इंटरनेट कंपनियों, मोबाइल ऐप और निजी कंपनियों जैसी इकाइयों को ‘निजता के अधिकार’ के तहत नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी के संग्रह, भंडारण और प्रसंस्करण के बारे में और ज्यादा जिम्मेदार और जवाबदेह बनाना है.”
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बच्चों के डेटा–प्राइवेसी पर NHRC की सख्ती, राज्यों, केंद्र और विभागों को नोटिस
- Saturday February 28, 2026
- Reported by: पल्लव मिश्रा, Edited by: पीयूष जयजान
बच्चों के डेटा और गोपनीयता को लेकर NHRC ने राज्यों, केंद्र और संबंधित विभागों को नोटिस भेजा है। NAMO फाउंडेशन की शिकायत पर ‘प्रथम–Anthropic’ सहयोग में AI के जरिए बच्चों की उत्तर-पुस्तिकाओं/शैक्षणिक डेटा प्रोसेसिंग, संभावित क्रॉस-बॉर्डर ट्रांसफर और DPDP Act, 2023 के उल्लंघन की आशंका की जांच को कहा गया है.
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30 दिनों के अंदर होगा डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड का गठन, दिशा-निर्देश भी करेंगे जारी: केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर
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लोकसभा में 7 अगस्त को डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 (DPDP) पास हो गया था. यह कानून लागू होने के बाद लोगों को अपने डेटा कलेक्शन, स्टोरेज और प्रोसेसिंग के बारे में डिटेल मांगने का अधिकार मिल जाएगा. कंपनियों को यह बताना होगा कि वे कौन सा डेटा ले रही हैं और डेटा का क्या इस्तेमाल कर रही हैं.
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सूत्र ने कहा, “विधेयक का लक्ष्य इंटरनेट कंपनियों, मोबाइल ऐप और निजी कंपनियों जैसी इकाइयों को ‘निजता के अधिकार’ के तहत नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी के संग्रह, भंडारण और प्रसंस्करण के बारे में और ज्यादा जिम्मेदार और जवाबदेह बनाना है.”
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