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• ईंधन के सीधे आयात से राज्यों को 2,500 करोड़ रुपए का नुकसान

  केन्द्र की विमानन कंपनियों को सीधे जेट ईंधन आयात करने की अनुमति देने से राज्यों को सालाना 2,500 करोड़ रुपए के कर राजस्व का नुकसान होगा।