Detention Center In India
- सब
- ख़बरें
-
भारत और पाकिस्तान के बीच झूल रहे शख्स के बच्चों ने सुप्रीम कोर्ट से लगाई पिता की रिहाई की गुहार
- Sunday February 13, 2022
- Reported by: भाषा
मोहम्मद कमर (62) को 8 अगस्त 2011 को यूपी के मेरठ से गिरफ्तार किया गया था और अदालत ने वीजा खत्म होने की अवधि से अधिक समय तक देश में रहने के लिए दोषी ठहराया था. उसे तीन साल छह महीने की जेल और 500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है.
- ndtv.in
-
एक वीडियो है, जिसमें PM मोदी कह रहे हैं कि भारत में कोई डिटेंशन सेंटर नहीं, आप तय करें कौन झूठ बोल रहा है: राहुल गांधी
- Saturday December 28, 2019
- Reported by: ANI, Edited by: अल्केश कुशवाहा
साथ ही राहुल गांधी ने अपने ट्वीट किए हुए वीडियो का जिक्र करते हुए सवाल उठाया है कि आप तय करें कि कौन झूठ बोल रहा है. राहुल गांधी ने बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है. उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, ''मैंने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि भारत में कोई डिटेंशन सेंटर नहीं हैं, और एक ही वीडियो में एक डिटेंशन सेंटर के दृश्य हैं, इसलिए आप तय करें कि कौन झूठ बोल रहा है.''
- ndtv.in
-
असम में NRC सूची जारी करने के बाद अब मुंबई के पास हिरासत केंद्र बनाने की तैयारी में सरकार: सूत्र
- Monday September 9, 2019
- Reported by: Sohit Rakesh Mishra, Edited by: Samarjeet Singh
असम में कड़ी सुरक्षा के बीच 31 अगस्त को एनआरसी लिस्ट जारी कर दी गई थी. एनआरसी के समन्वयक प्रतीक हजेला ने बताया था कि 3,11,21,004 लोगों को लिस्ट में शामिल किया गया है. जबकि 19,06,657 लोगों को लिस्ट में जगह नहीं दी गई है. इसमें वे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने कोई दावा नहीं किया है. उन्होंने यह भी कहा था कि जो लोग इससे सहमत नही हैं वे ट्रिब्युनल में अपील कर सकते हैं. सुरक्षा के मद्देनज़र राज्य के कई इलाक़ों में धारा 144 भी लगाई गई है. जिन लोगों के नाम अंतिम सूची में नहीं होंगे उनकी सुरक्षा की भी व्यवस्था की गई है.
- ndtv.in
-
असम में विदेशियों के लिए डिटेंशन सेंटर पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से जानकारी मांगी
- Monday January 28, 2019
- Reported by: आशीष भार्गव
पीठ ने पिछले 10 साल के दौरान भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले विदेशियों का वर्ष वार ब्यौरा भी मांगा है. अधिकारियों को सभी विवरण उपलब्ध कराने के लिए तीन हफ्ते का समय देकर पीठ ने मामले में अगली सुनवाई 19 फरवरी को तय की है.
- ndtv.in
-
भारत और पाकिस्तान के बीच झूल रहे शख्स के बच्चों ने सुप्रीम कोर्ट से लगाई पिता की रिहाई की गुहार
- Sunday February 13, 2022
- Reported by: भाषा
मोहम्मद कमर (62) को 8 अगस्त 2011 को यूपी के मेरठ से गिरफ्तार किया गया था और अदालत ने वीजा खत्म होने की अवधि से अधिक समय तक देश में रहने के लिए दोषी ठहराया था. उसे तीन साल छह महीने की जेल और 500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है.
- ndtv.in
-
एक वीडियो है, जिसमें PM मोदी कह रहे हैं कि भारत में कोई डिटेंशन सेंटर नहीं, आप तय करें कौन झूठ बोल रहा है: राहुल गांधी
- Saturday December 28, 2019
- Reported by: ANI, Edited by: अल्केश कुशवाहा
साथ ही राहुल गांधी ने अपने ट्वीट किए हुए वीडियो का जिक्र करते हुए सवाल उठाया है कि आप तय करें कि कौन झूठ बोल रहा है. राहुल गांधी ने बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है. उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, ''मैंने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि भारत में कोई डिटेंशन सेंटर नहीं हैं, और एक ही वीडियो में एक डिटेंशन सेंटर के दृश्य हैं, इसलिए आप तय करें कि कौन झूठ बोल रहा है.''
- ndtv.in
-
असम में NRC सूची जारी करने के बाद अब मुंबई के पास हिरासत केंद्र बनाने की तैयारी में सरकार: सूत्र
- Monday September 9, 2019
- Reported by: Sohit Rakesh Mishra, Edited by: Samarjeet Singh
असम में कड़ी सुरक्षा के बीच 31 अगस्त को एनआरसी लिस्ट जारी कर दी गई थी. एनआरसी के समन्वयक प्रतीक हजेला ने बताया था कि 3,11,21,004 लोगों को लिस्ट में शामिल किया गया है. जबकि 19,06,657 लोगों को लिस्ट में जगह नहीं दी गई है. इसमें वे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने कोई दावा नहीं किया है. उन्होंने यह भी कहा था कि जो लोग इससे सहमत नही हैं वे ट्रिब्युनल में अपील कर सकते हैं. सुरक्षा के मद्देनज़र राज्य के कई इलाक़ों में धारा 144 भी लगाई गई है. जिन लोगों के नाम अंतिम सूची में नहीं होंगे उनकी सुरक्षा की भी व्यवस्था की गई है.
- ndtv.in
-
असम में विदेशियों के लिए डिटेंशन सेंटर पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से जानकारी मांगी
- Monday January 28, 2019
- Reported by: आशीष भार्गव
पीठ ने पिछले 10 साल के दौरान भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले विदेशियों का वर्ष वार ब्यौरा भी मांगा है. अधिकारियों को सभी विवरण उपलब्ध कराने के लिए तीन हफ्ते का समय देकर पीठ ने मामले में अगली सुनवाई 19 फरवरी को तय की है.
- ndtv.in