Delimitation In Jammu Kashmir
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जम्मू एवं कश्मीर में चुनाव का रास्ता साफ : परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका SC में खारिज
सुप्रीम कोर्ट में जम्मू-कश्मीर में परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज हो गई है. कोर्ट ने परिसीमन और विधानसभा सीटों के बदलाव की प्रक्रिया को वैध ठहराया है.
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जम्मू-कश्मीर में परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सोमवार को फैसला सुनाएगा SC
सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में जारी की गई अधिसूचना को अब चुनौती देने के लिए याचिकाकर्ता से पूछा था कि आप दो साल से अब तक कहां सो रहे थे? हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर केंद्र और जम्मू-कश्मीर प्रशासन और निर्वाचन आयोग से छह हफ्ते में जवाब तलब किया था.
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जम्मू कश्मीर में परिसीमन और विधानसभा सीटों में बदलाव के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित
सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में परिसीमन और विधानसभा सीटों में बदलाव के खिलाफ दाखिल याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. सभी पक्षों की दलीलों के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है. सुप्रीम कोर्ट इस फैसले में तय करेगा कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन और विधानसभा सीटों के बदलाव की प्रकिया सही है या नहीं?
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Explainer : जम्मू-कश्मीर के बहाने समझिए क्या और क्यों होता है परिसीमन, कैसे काम करता है परिसीमन आयोग
Delimitation : किसी भी इलाके के क्षेत्रफल, इलाके की आबादी, भौगोलिक व राजनीतिक स्थिति और वहां की संचार सुविधाओं के आधार पर परिसीमा का निर्धारण किया जाता है. ये काम परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है. चलिए जानते हैं परिसीमन आयोग क्या है और किस तरह ये काम करता है.
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जम्मू को छह नयी विधानसभा सीटें मिलीं, 12 सीटें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित
चुनाव में पीडीपी की भागीदारी संबंधी प्रश्न पर पीडीपी अध्यक्ष ने कहा, ‘‘कौन से चुनाव? चुनाव की कोई संभावना नजर नहीं आती. हमें कुछ नहीं पता.’’ सज्जाद गनी लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर आरोप लगाया कि आयोग के विचार-विमर्श में उसके सांसदों ने भाग लिया था और इस तरह उसने परिसीमन की कवायद को अपनी स्वीकृति दी.
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परिसीमन, चुनाव और राज्य का दर्जा : गृह मंत्री अमित शाह ने रखा J&K का रोडमैप
अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार का नाम लिए बिना शाह ने कहा कि 70 साल में कश्मीर को 6 सांसद और तीन परिवार मिले थे. देश की आजादी के बाद 70 साल तक लोकतंत्र परिवारवाद की गिरफ्त में था.
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Explained: क्या है परिसीमन और जम्मू-कश्मीर के लिए इसके क्या हैं मायने
जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री मोदी की बैठक के बाद जम्मू-कश्मीर में निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण के केंद्र के कदमों का विरोध करते हुए कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं है. अब्दुल्ला के अनुसार, जम्मू-कश्मीर में अधिकांश दल परिसीमन के खिलाफ हैं.
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सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में जारी की गई अधिसूचना को अब चुनौती देने के लिए याचिकाकर्ता से पूछा था कि आप दो साल से अब तक कहां सो रहे थे? हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर केंद्र और जम्मू-कश्मीर प्रशासन और निर्वाचन आयोग से छह हफ्ते में जवाब तलब किया था.
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अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार का नाम लिए बिना शाह ने कहा कि 70 साल में कश्मीर को 6 सांसद और तीन परिवार मिले थे. देश की आजादी के बाद 70 साल तक लोकतंत्र परिवारवाद की गिरफ्त में था.
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