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" झूठ फ़ैलाया गया कि फर्जीवाड़ा हो गया": बीजेपी के आरोपों पर राघव चड्ढा का पलटवार
- Thursday August 10, 2023
- Reported by: शरद शर्मा, Edited by: पीयूष
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं ने मंगलवार को आरोप लगाया कि दिल्ली सेवा संबंधी विधेयक को प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव राज्यसभा में पेश करने के दौरान आम आदमी पार्टी (आप) नेता राघव चड्ढा ने ‘फर्जीवाड़ा’ किया
- ndtv.in
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'नेहरू, पटेल और अंबेडकर ने किया था दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का विरोध' : लोकसभा में अमित शाह
- Thursday August 3, 2023
- Edited by: पीयूष
आज लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पर बहस हो रही है. इससे पहले दिल्ली सेवा बिल को लोकसभा में पेश किया जा चुका है. बहस की शुरुआत करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली एक संघ शासित प्रदेश है और संसद को कानून बनाने का अधिकार है.
- ndtv.in
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लोकसभा में आज दिल्ली सेवा बिल पर होगी चर्चा, हंगामे के आसार
- Wednesday August 2, 2023
- Edited by: पीयूष
बिल के लोकसभा में पेश होने पर आम आदमी पार्टी ने कहा, "दिल्ली सेवा अध्यादेश का स्थान लेने वाला विधेयक संसद में आज तक पेश सबसे अलोकतांत्रिक, अवैध दस्तावेज है. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 दिल्ली में लोकतंत्र हटाकर ‘बाबूशाही' स्थापित करेगा.
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" झूठ फ़ैलाया गया कि फर्जीवाड़ा हो गया": बीजेपी के आरोपों पर राघव चड्ढा का पलटवार
- Thursday August 10, 2023
- Reported by: शरद शर्मा, Edited by: पीयूष
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं ने मंगलवार को आरोप लगाया कि दिल्ली सेवा संबंधी विधेयक को प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव राज्यसभा में पेश करने के दौरान आम आदमी पार्टी (आप) नेता राघव चड्ढा ने ‘फर्जीवाड़ा’ किया
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'नेहरू, पटेल और अंबेडकर ने किया था दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का विरोध' : लोकसभा में अमित शाह
- Thursday August 3, 2023
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आज लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पर बहस हो रही है. इससे पहले दिल्ली सेवा बिल को लोकसभा में पेश किया जा चुका है. बहस की शुरुआत करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली एक संघ शासित प्रदेश है और संसद को कानून बनाने का अधिकार है.
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लोकसभा में आज दिल्ली सेवा बिल पर होगी चर्चा, हंगामे के आसार
- Wednesday August 2, 2023
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बिल के लोकसभा में पेश होने पर आम आदमी पार्टी ने कहा, "दिल्ली सेवा अध्यादेश का स्थान लेने वाला विधेयक संसद में आज तक पेश सबसे अलोकतांत्रिक, अवैध दस्तावेज है. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 दिल्ली में लोकतंत्र हटाकर ‘बाबूशाही' स्थापित करेगा.
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