Delhi High Court Comment
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'जन्मपत्री उम्र का सबूत नहीं', दिल्ली हाईकोर्ट ने रेप के आरोपी को बरी करते हुए क्यों कहा ऐसा, जान लें
कोर्ट ने ये टिप्पणी 25 मार्च को सुनवाई के दौरान की है. इस मामले की सुनवाई जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर डुडेजा की बेंच ने की है. मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि पॉक्सो एक्ट के तहत आने वाले मामलों में पीड़िता की उम्र ही सबसे अहम सवाल होती है.
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घर उन्नाव में तो दिल्ली में प्रदर्शन क्यों? उन्नाव रेप पीड़ित पर ओपी राजभर के ये कैसे बोल?
यूपी सरकार के मंत्री ओपी राजभर ने कुलदीप सेंगर पर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद एक ऐसा बयान दिया है जिससे बवाल होना तय है.
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शिशु को जन्म देना या न देना व्यक्तिगत स्वतंत्रता, एक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी
अदालत ने कहा कि मेडिकल विशेषज्ञों के मुताबिक भ्रूण के एक स्वस्थ और सामान्य जीवन जीने की संभावना बहुत कम है. जन्म के बाद शिशु को जीवन के शुरूआती समय में हृदय की सर्जरी कराने और किशोरावस्था या युवावस्था में फिर से यह सर्जरी कराने की जरूरत होगी, जिससे उसका पूरा जीवन चिकित्सकीय परिस्थिति और चिकित्सकीय देखभाल पर निर्भर हो जाएगा.
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दिल्ली हाईकोर्ट से कन्हैया कुमार को राहत, अब नहीं देना होगा जुर्माना
दिल्ली हाईकोर्ट ने भारत विरोधी कथित नारेबाजी की एक घटना के सिलसिले में जेएनयू के अपीलीय प्राधिकार द्वारा विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र कन्हैया कुमार के खिलाफ लगाए जुर्माने के आदेश को शुक्रवार को निरस्त कर करते हुए कहा कि जेएनयू कार्यालय का आदेश अनगिनत बिंदुओं पर टिकने योग्य नहीं है.
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कोर्ट ने ये टिप्पणी 25 मार्च को सुनवाई के दौरान की है. इस मामले की सुनवाई जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर डुडेजा की बेंच ने की है. मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि पॉक्सो एक्ट के तहत आने वाले मामलों में पीड़िता की उम्र ही सबसे अहम सवाल होती है.
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अदालत ने कहा कि मेडिकल विशेषज्ञों के मुताबिक भ्रूण के एक स्वस्थ और सामान्य जीवन जीने की संभावना बहुत कम है. जन्म के बाद शिशु को जीवन के शुरूआती समय में हृदय की सर्जरी कराने और किशोरावस्था या युवावस्था में फिर से यह सर्जरी कराने की जरूरत होगी, जिससे उसका पूरा जीवन चिकित्सकीय परिस्थिति और चिकित्सकीय देखभाल पर निर्भर हो जाएगा.
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दिल्ली हाईकोर्ट से कन्हैया कुमार को राहत, अब नहीं देना होगा जुर्माना
दिल्ली हाईकोर्ट ने भारत विरोधी कथित नारेबाजी की एक घटना के सिलसिले में जेएनयू के अपीलीय प्राधिकार द्वारा विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र कन्हैया कुमार के खिलाफ लगाए जुर्माने के आदेश को शुक्रवार को निरस्त कर करते हुए कहा कि जेएनयू कार्यालय का आदेश अनगिनत बिंदुओं पर टिकने योग्य नहीं है.
