Decision On Bills
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राष्ट्रपति और राज्यपालों को भेजे गए विधेयकों पर फैसला लेने की समयसीमा पर सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात
पहले दिन की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने टिप्पणी की कि हम केवल कानून पर अपना दृष्टिकोण व्यक्त करेंगे, राज्यपाल मामले में दिए गए निर्णय पर नहीं.
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राज्यपालों पर समयसीमा आदेश से संवैधानिक संकट का खतरा: केंद्र
इस मामले पर सुनवाई 19 अगस्त से शुरू होगी. पांच जजों की पीठ ये सुनवाई करेगी. केंद्र ने कहा, "अनुच्छेद 142 में निहित अपनी असाधारण शक्तियों के तहत भी, सुप्रीम कोर्ट संविधान में संशोधन नहीं कर सकता या संविधान निर्माताओं की मंशा को विफल नहीं कर सकता, बशर्ते कि संवैधानिक पाठ में ऐसी कोई प्रक्रियागत जनादेश न हों.
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राष्ट्रपति और राज्यपालों को भेजे गए विधेयकों पर फैसला लेने की समयसीमा पर सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात
पहले दिन की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने टिप्पणी की कि हम केवल कानून पर अपना दृष्टिकोण व्यक्त करेंगे, राज्यपाल मामले में दिए गए निर्णय पर नहीं.
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राज्यपालों पर समयसीमा आदेश से संवैधानिक संकट का खतरा: केंद्र
इस मामले पर सुनवाई 19 अगस्त से शुरू होगी. पांच जजों की पीठ ये सुनवाई करेगी. केंद्र ने कहा, "अनुच्छेद 142 में निहित अपनी असाधारण शक्तियों के तहत भी, सुप्रीम कोर्ट संविधान में संशोधन नहीं कर सकता या संविधान निर्माताओं की मंशा को विफल नहीं कर सकता, बशर्ते कि संवैधानिक पाठ में ऐसी कोई प्रक्रियागत जनादेश न हों.
