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Legal Explainer: गिरफ़्तारी वॉरंट की आड़ में भी साइबर ठगी - डिजिटल अरेस्ट के 7 कानूनी पहलू
- Monday September 30, 2024
- विराग गुप्ता
साइबर ठगी का शिकार होने पर स्थानीय पुलिस को 112 पर सूचित करना चाहिए. हेल्पलाइन नम्बर 1930 पर शिकायत के साथ वॉलेट और बैंक अकाउंट का पूरा विवरण दिए जाने पर ठगी गई रकम बैंक एकाउंट में फ्रीज़ कराई जा सकती है. उसके अलावा www.cybercrime.gov.in पर भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई जानी चाहिए.
- ndtv.in
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हैलो... मैं BPSC अधिकारी बोल रहा हूं, एक फोन कॉल और अकाउंट खाली; बिहार में साइबर ठगों की नई चाल
- Friday August 2, 2024
- Reported by: Sumit Awasthi, Edited by: बिक्रम कुमार सिंह
ईओयू ने इसको लेकर परामर्श जारी करते हुए ऐसे फर्जी कॉल से सावधान रहने तथा सावधानी बरतने की आवश्यकता जतायी है ताकि साइबर ठगी से बचा जा सके.
- ndtv.in
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क्या Tool Kit से डिजिटल स्टार्म पैदा करने के आरोप साबित हो पाएंगे, साइबर विशेषज्ञ ने उठाए सवाल
- Sunday February 21, 2021
- Reported by: अमरीश कुमार त्रिवेदी
Tool Kit: साइबर लॉ और सुरक्षा विशेषज्ञ और सुप्रीम कोर्ट के वकील पवन दुग्गल ने NDTV से बातचीत में कहा कि डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर दोषियों को सजा दिलाने के मामले में भारत का रिकॉर्ड बेहद खराब रहा है. एक फीसदी मामलों में भी हम सजा दिलाने की दर एक फीसदी भी नहीं है.
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Legal Explainer: गिरफ़्तारी वॉरंट की आड़ में भी साइबर ठगी - डिजिटल अरेस्ट के 7 कानूनी पहलू
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- विराग गुप्ता
साइबर ठगी का शिकार होने पर स्थानीय पुलिस को 112 पर सूचित करना चाहिए. हेल्पलाइन नम्बर 1930 पर शिकायत के साथ वॉलेट और बैंक अकाउंट का पूरा विवरण दिए जाने पर ठगी गई रकम बैंक एकाउंट में फ्रीज़ कराई जा सकती है. उसके अलावा www.cybercrime.gov.in पर भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई जानी चाहिए.
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हैलो... मैं BPSC अधिकारी बोल रहा हूं, एक फोन कॉल और अकाउंट खाली; बिहार में साइबर ठगों की नई चाल
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ईओयू ने इसको लेकर परामर्श जारी करते हुए ऐसे फर्जी कॉल से सावधान रहने तथा सावधानी बरतने की आवश्यकता जतायी है ताकि साइबर ठगी से बचा जा सके.
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क्या Tool Kit से डिजिटल स्टार्म पैदा करने के आरोप साबित हो पाएंगे, साइबर विशेषज्ञ ने उठाए सवाल
- Sunday February 21, 2021
- Reported by: अमरीश कुमार त्रिवेदी
Tool Kit: साइबर लॉ और सुरक्षा विशेषज्ञ और सुप्रीम कोर्ट के वकील पवन दुग्गल ने NDTV से बातचीत में कहा कि डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर दोषियों को सजा दिलाने के मामले में भारत का रिकॉर्ड बेहद खराब रहा है. एक फीसदी मामलों में भी हम सजा दिलाने की दर एक फीसदी भी नहीं है.
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