Cutting Of Trees
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एनजीटी आज सुना सकती है बड़ा फैसला, 8000 हरे पेड़ों के काटने पर लगाई थी रोक, जानें पूरा मामला?
NGT Hearing: हरे पेड़ों की कटाई के खिलाफ दायर याचिकी की सुनवाई के बाद एनजीटी ने प्रस्तावित 8000 पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है. एनजीटी ने पेड़ों की कटाई पर रोक लगाते हुए कहा था कि अगली सुनवाई तक एक भी पेड़ नहीं कटेगा. 8 जनवरी यानी आज एनजीटी मामले की सुनवाई होनी है.
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विकास के नाम हजारों पेड़ों की बलि! उत्तराखंड में स्थानीय लोग, पर्यावरण प्रेमी कर रहे विरोध
गंगोत्री और चमोली की तरह ही देहरादून ऋषिकेश हाईवे पर भानियावाला से ऋषिकेश तक करीब 3400 पेड़ काटे जाने हैं. पेड़ों पर निशान भी लगा दिया गया है, लेकिन इस मामले को वन्य प्रेमी और स्थानीय लोग हाई कोर्ट में ले गए थे. उनका कहना है कि पेड़ों को नहीं काटा जाना चाहिए.
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Gardening Guru: सर्दी में तुलसी को हरा-भरा कैसे रखें? तुलसी को जिंदा रखने के लिए अपनाएं ये 5 टिप्स, कभी नहीं मुरझाएगा पौधा
Tulsi Plant In Winter: जब सर्दियां आती हैं, तो तुलसी का पौधा थोड़ा उदास और फीका लगने लगता है, लेकिन चिंता न करें, थोड़ी सी देखभाल से आपकी तुलसी ठंड के महीनों में भी हरी-भरी रह सकती है.
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इंसानों को काटने जैसा है... जब सुप्रीम कोर्ट ने पेड़ों की कटाई पर कही दिल छू लेने वाली बात
सुप्रीम कोर्ट ने संरक्षित ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र में काटे गए 454 पेड़ मामले में फैसले सुनाते हुए कहा है कि पेड़ों को काटना इंसानों को काटने से भी बदतर है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने काटे गए प्रत्येक पेड़ के लिए 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कम करने से इनकार कर दिया है.
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"घोर अवैधता कैसे बरती गई?" बिना परमिशन पेड़ काटने पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछे सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, "दिल्ली सरकार ने पेड़ काटने की इजाजत कैसे दी? साथ ही ये भी बताएं कि DDA के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई?"
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दिल्ली हाईकोर्ट ने वरिष्ठ वन अधिकारी से पेड़ों की कटाई के लिए प्रतिबंधों पर विवरण मांगा
अदालत ने अधिकारी से राष्ट्रीय राजधानी में अधिसूचित आरक्षित वनों, अधिसूचित संरक्षित वनों (उद्यानों या बगीचों को छोड़कर), अधिसूचित संरक्षित क्षेत्रों, अधिसूचित खुले वनों और अधिसूचित जैव विविधता उद्यानों का विवरण भी देने को कहा है.
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"15 मिनट से एक घंटे के भीतर हो कार्रवाई..." : 'ग्रीन हेल्पलाइन' पर की गई शिकायतों को लेकर HC सख्त
न्यायमूर्ति सिंह ने कहा, ‘‘हम जो बात कहना चाह रहे हैं वह यह है कि जब तक त्वरित प्रतिक्रिया टीम दो-तीन दिन बाद आती है, तब तक क्षति की भरपाई नहीं हो पाती है. इस संबंध में कार्रवाई अधिकतम 15 मिनट से एक घंटे के भीतर की जानी चाहिए.’’ अदालत एसओपी के कार्यान्वयन और हेल्पलाइन के संचालन से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रही थी.
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पेड़ काट रहा था शख्स, लेकिन पेड़ ने उसे ही पटक दिया, आनंद महिंद्रा ने Video देख जो कहा, आप भी रोक नहीं पाएंगे हंसी
महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन (Mahindra Group Chairman) ने जो ताजा पोस्ट शेयर किया है उसमें कुछ लोग एक पेड़ को काटते हुए दिख रहे हैं. इसे संयोग कहें या "प्रकृति का बदला", उनमें से एक शख्स पेड़ काटने के दौरान घायल हो गया भी हो गया.
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पीएम मोदी की रैली से पहले पेड़ काटे जाने पर बोले प्रकाश जावड़ेकर, 'इतना बवाल क्यों'?
केंद्रीय मंत्री का यह बयान ऐसे वक्त आया है जब विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि 17 अक्टूबर को होने वाली मोदी की रैली के लिए पुणे शहर के सर परशुराम कॉलेज परिसर में कुछ पेड़ों को काटा गया है. मोदी की रैली कॉलेज के मैदान में होनी है.
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सुप्रीम कोर्ट पहुंचा आरे में पेड़ों की कटाई का मामला, आज होगी सुनवाई- प्रदर्शनकारियों को मिली जमानत
उच्चतम न्यायलय की स्पेशल बेंच में इस मामले की सुनवाई आज सुबह 10 बजे होगी. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में पर्यावरण संबंधी मामलों के लिए यह स्पेशल बेंच बनाई गई है. इस स्पेशल बेंच में जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस अशोक भूषण शामिल हैं. वहीं इससे पहले मुंबई के एक सेशन कोर्ट ने आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटाई के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए गए 29 प्रदर्शनकारियों को जमानत दे दी.
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दिल्ली में पेड़ों की कटाई : आसमान में दावे, ज़मीन पर सच्चाई
दिल्ली में बीते हफ़्ते पेड़ों की कटाई पर खूब चर्चा रही. हज़ारों पेड़ काटे जाने की ख़बर सुर्खियों में आई तो सरकार पर तोहमत आई. लिहाज़ा सरकार ने भी लंबे लंबे दावे करके ये बताने की कोशिश कि सब ठीक है, हल्ला मचाना गलत है. लेकिन सरकार के दावों और ज़मीनी हक़ीक़त में कितना अंतर होता है ये मैंने भी तब जाना जब सरकार के हवाई दावों की तह में गया.
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एनजीटी आज सुना सकती है बड़ा फैसला, 8000 हरे पेड़ों के काटने पर लगाई थी रोक, जानें पूरा मामला?
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गंगोत्री और चमोली की तरह ही देहरादून ऋषिकेश हाईवे पर भानियावाला से ऋषिकेश तक करीब 3400 पेड़ काटे जाने हैं. पेड़ों पर निशान भी लगा दिया गया है, लेकिन इस मामले को वन्य प्रेमी और स्थानीय लोग हाई कोर्ट में ले गए थे. उनका कहना है कि पेड़ों को नहीं काटा जाना चाहिए.
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इंसानों को काटने जैसा है... जब सुप्रीम कोर्ट ने पेड़ों की कटाई पर कही दिल छू लेने वाली बात
सुप्रीम कोर्ट ने संरक्षित ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र में काटे गए 454 पेड़ मामले में फैसले सुनाते हुए कहा है कि पेड़ों को काटना इंसानों को काटने से भी बदतर है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने काटे गए प्रत्येक पेड़ के लिए 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कम करने से इनकार कर दिया है.
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"घोर अवैधता कैसे बरती गई?" बिना परमिशन पेड़ काटने पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछे सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, "दिल्ली सरकार ने पेड़ काटने की इजाजत कैसे दी? साथ ही ये भी बताएं कि DDA के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई?"
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दिल्ली हाईकोर्ट ने वरिष्ठ वन अधिकारी से पेड़ों की कटाई के लिए प्रतिबंधों पर विवरण मांगा
अदालत ने अधिकारी से राष्ट्रीय राजधानी में अधिसूचित आरक्षित वनों, अधिसूचित संरक्षित वनों (उद्यानों या बगीचों को छोड़कर), अधिसूचित संरक्षित क्षेत्रों, अधिसूचित खुले वनों और अधिसूचित जैव विविधता उद्यानों का विवरण भी देने को कहा है.
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"15 मिनट से एक घंटे के भीतर हो कार्रवाई..." : 'ग्रीन हेल्पलाइन' पर की गई शिकायतों को लेकर HC सख्त
न्यायमूर्ति सिंह ने कहा, ‘‘हम जो बात कहना चाह रहे हैं वह यह है कि जब तक त्वरित प्रतिक्रिया टीम दो-तीन दिन बाद आती है, तब तक क्षति की भरपाई नहीं हो पाती है. इस संबंध में कार्रवाई अधिकतम 15 मिनट से एक घंटे के भीतर की जानी चाहिए.’’ अदालत एसओपी के कार्यान्वयन और हेल्पलाइन के संचालन से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रही थी.
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सुप्रीम कोर्ट पहुंचा आरे में पेड़ों की कटाई का मामला, आज होगी सुनवाई- प्रदर्शनकारियों को मिली जमानत
उच्चतम न्यायलय की स्पेशल बेंच में इस मामले की सुनवाई आज सुबह 10 बजे होगी. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में पर्यावरण संबंधी मामलों के लिए यह स्पेशल बेंच बनाई गई है. इस स्पेशल बेंच में जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस अशोक भूषण शामिल हैं. वहीं इससे पहले मुंबई के एक सेशन कोर्ट ने आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटाई के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए गए 29 प्रदर्शनकारियों को जमानत दे दी.
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दिल्ली में पेड़ों की कटाई : आसमान में दावे, ज़मीन पर सच्चाई
दिल्ली में बीते हफ़्ते पेड़ों की कटाई पर खूब चर्चा रही. हज़ारों पेड़ काटे जाने की ख़बर सुर्खियों में आई तो सरकार पर तोहमत आई. लिहाज़ा सरकार ने भी लंबे लंबे दावे करके ये बताने की कोशिश कि सब ठीक है, हल्ला मचाना गलत है. लेकिन सरकार के दावों और ज़मीनी हक़ीक़त में कितना अंतर होता है ये मैंने भी तब जाना जब सरकार के हवाई दावों की तह में गया.
