Criminal Law Amendment Bill

• महिलाओं पर अपराध विधेयक मतभेदों के चलते मंत्री समूह के हवाले

  बलात्कार समेत महिला उत्पीड़न के खिलाफ प्रस्तावित बिल को लेकर सरकार के अंदर अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। इसे जीएमओ को भेज दिया गया है।

• रेप के खिलाफ कानून में देरी, सरकार के भीतर ही एक राय नहीं

  महिला की सुरक्षा के लिए नए और सख्त बलात्कार कानून में देरी हो सकती है। कुछ मुद्दों पर गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय में सहमति न होने से बिल का मसौदा कैबिनेट में पेश नहीं हो सका।