Creamy Layer Reservations

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  LIVE: केरल CM से मुलाकात के बाद गांधी परिवार टीका लगाए आया नजर, जानें वजह

  Breaking LIVE:केरलम के नए सीएम वीडी सतीशन ने आज सुबह कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की. इस दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद रहे. दस जनपथ से आई इसकी तस्वीरों में एक खास बात नज़र आई. ताजा खबरों के लिए यहां बने रहें.

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  OBC वर्ग को इस राज्य में बड़ी राहत देने की तैयारी, 43 नई जातियां शामिल करने और आय सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव 

  Maharashtra OBC Reservation Update: महाराष्ट्र सरकार ओबीसी वर्ग को बड़ी राहत देने जा रही है. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने नॉन-क्रीमी लेयर की वार्षिक आय सीमा ₹8 लाख से बढ़ाकर ₹15 लाख करने और 43 नई जातियों को ओबीसी सूची में शामिल करने की सिफारिश की है. इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा.

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  OBC Reservation: सिर्फ बैंक बैलेंस पैमाना नहीं... ओबीसी क्रीमी लेयर पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला 

  MP High Court News: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने कहा कि ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर का निर्धारण व्यक्ति के माता-पिता की आय और सामाजिक स्थिति के आधार पर होगा. इससे पति की आय शामिल नहीं की जा सकती.

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  OBC क्रीमी लेयर क्या है? जानें कैसे हुई इसकी शुरुआत और किन लोगों नहीं मिलता है आरक्षण

  OBC Creamy Layer: सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि क्रीमी लेयर का आधार सिर्फ सैलरी नहीं हो सकती है. सरकारी नौकरी में आवेदन करने वाले हजारों युवाओं को इस फैसले से फायदा मिलेगा.

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  बिजनेस, प्रॉपर्टी, किराया से 8 लाख से ज्यादा की आय तो मिलेगा ओबीसी वाला आरक्षण?

  क्रीमी लेयर (Creamy Layer) के अंदर अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) से जुड़े उन लोगों को रखा जाता है जो आर्थिक, सामाजिक या शैक्षिक रूप से काफी सक्षम हो चुके हैं और उन्हें आरक्षण की आवश्यकता नहीं मानी जाती है.

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  सिर्फ पेरेंट्स की सैलरी से तय नहीं हो सकती OBC क्रीमी लेयर, आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

  Supreme Court OBC Creamy Layer: इस फैसले में कोर्ट ने 2004 के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के उस लेटर के पैरा 9 को अमान्य घोषित कर दिया है, जिसमें बैंक, प्राइवेट सेक्टर या पीएसयू कर्मचारियों की सैलरी को क्रीमी लेयर में शामिल करने की बात कही गई थी.

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  'क्रीमी लेयर' को बाहर करने के लिए अब तक क्या किया? SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा

  क्रीमी लेयर सिद्धांत मंडल आयोग के फैसले में प्रतिपादित किया गया था और इस सिद्धांत के तहत, ओबीसी वर्ग के धनी लोगों (क्रीमी लेयर) को दाखिले और नौकरियों में आरक्षण का लाभ लेने से रोकने की बात कही गई थी.

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  Explained: क्या आरक्षण गरीबी हटाने का फार्मूला है या बराबरी लाने का तरीका, क्या हैं सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख फैसले

  एससी एसटी आरक्षण में आर्थिक आधार बनाने और क्रीमी लेयर की मांग तेज हो गई है. इसी तरह की एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई भी कर रहा है. आइए जानते हैं कि एससी-एसटी आरक्षण का आधार क्या है और संविधान में इसके लिए व्यवस्था क्या है.

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  क्रीमी लेयर क्या होता है जिसे SC-ST आरक्षण में लागू करने की मांग की जा रही है, कहां कहां लागू है

  एससी-एसटी आरक्षण में क्रीम लेयर लागू करने की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. आइए हम आपको बताते हैं कि क्या होता है क्रीमी लेयर और यह कहां-कहां लागू है.

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  SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की मांग, जानें याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में दी क्या-क्या दलीलें

  सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी किया है. याचिकाकर्ता का कहना है कि आरक्षण का लाभ दबे-कुचले वर्गों तक नहीं पहुंच रहा है.

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  SC आरक्षण से क्रीमी लेयर को हटा देना चाहिए, चीफ जस्टिस बीआर गवई ने अपने फैसले के पक्ष में दी दलीलें

  न्यायमूर्ति गवई ने 2024 में कहा था कि राज्यों को अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के बीच भी क्रीमी लेयर की पहचान करने और उन्हें आरक्षण का लाभ देने से इनकार करने के लिए एक नीति विकसित करनी चाहिए.

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  क्रीमी लेयर आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार

  सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर आरक्षण मुद्दे पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, आरक्षण से बाहर किसे रखा जाए, किसे नहीं, यह तय करना कार्यपालिका और विधायिका का काम है. कार्यपालिका और विधायिका तय करेंगी कि जिन लोगों ने कोटा का लाभ उठाया है और जो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में हैं, उन्हें आरक्षण से बाहर रखा जाए या नहीं. 

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  चुनाव से पहले OBC और दलितों को लुभाने में लगी महाराष्ट्र सरकार, हरियाणा की तर्ज पर लिया फैसला

  महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को हुई कैबिनेट में केंद्र सरकार से सिफारिश की कि ओबीसी आरक्षण के लिए क्रीमीलेयर की सीमा को आठ लाख रुपये सालाना से बढ़ाकर 15 लाख रुपये सालाना कर दिया जाए. आइए जानते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने यह मांग क्यों की है.

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  महाराष्ट्र कैबिनेट का बड़ा फैसला, OBC आरक्षण में क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाई

  महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट ने जालना-नांदेड़ एक्सप्रेसवे के निर्माण को भी मंजूरी दे दी, जो मुंबई-नागपुर समृद्धि कॉरिडोर से जुड़ा होगा. जानिए और क्या फैसले हुए...

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  Explainer: मोदी 3.0 के निर्णायक फैसलों की दास्तां, कहीं बदला वक्त तो कहीं दिखे मजबूत हौसले

  सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट में ही किसानों के लिए बड़े ऐलान किए गए. फिर UPSC के जरिए लैटरल एंट्री को सरकार ने एग्जिट गेट दिखाया. उसके बाद वक्फ की जमीन मामले पर JPC बना दी, ताकि विवाद का निपटारा हो. केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन में राहत दी. अब मंगलवार को सरकार ने वो किया, जो रेलवे के 119 के इतिहास में कभी नहीं हुआ.