Creamy Layer Reservations

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  चुनाव से पहले OBC और दलितों को लुभाने में लगी महाराष्ट्र सरकार, हरियाणा की तर्ज पर लिया फैसला

  महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को हुई कैबिनेट में केंद्र सरकार से सिफारिश की कि ओबीसी आरक्षण के लिए क्रीमीलेयर की सीमा को आठ लाख रुपये सालाना से बढ़ाकर 15 लाख रुपये सालाना कर दिया जाए. आइए जानते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने यह मांग क्यों की है.

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  महाराष्ट्र कैबिनेट का बड़ा फैसला, OBC आरक्षण में क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाई

  महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट ने जालना-नांदेड़ एक्सप्रेसवे के निर्माण को भी मंजूरी दे दी, जो मुंबई-नागपुर समृद्धि कॉरिडोर से जुड़ा होगा. जानिए और क्या फैसले हुए...

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  Explainer: मोदी 3.0 के निर्णायक फैसलों की दास्तां, कहीं बदला वक्त तो कहीं दिखे मजबूत हौसले

  सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट में ही किसानों के लिए बड़े ऐलान किए गए. फिर UPSC के जरिए लैटरल एंट्री को सरकार ने एग्जिट गेट दिखाया. उसके बाद वक्फ की जमीन मामले पर JPC बना दी, ताकि विवाद का निपटारा हो. केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन में राहत दी. अब मंगलवार को सरकार ने वो किया, जो रेलवे के 119 के इतिहास में कभी नहीं हुआ.

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  SC/ST में नहीं हो सकता क्रीमी लेयर, समाज तोड़ने की हर कोशिश का विरोध: आरक्षण को लेकर बवाल पर चंद्रशेखर आजाद

  चंद्रशेखर आजाद कहते हैं, "शेड्यूल कास्ट में क्रीमी लेयर नहीं हो सकता. ऐसा कोशिश पहले भी हुई थी, जो नाकाम रही. सुप्रीम कोर्ट के एक भी जज ने शेड्यूल कास्ट की जिंदगी नहीं जी है. उनको पता नहीं है कि इस तबके की जिंदगी क्या होती है?"

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  Bharat Bandh Today LIVE: उप्र में 'भारत बंद' का मामूली असर, गुजरात के दलित बहुल इलाकों में दिखा भारत बंद का असर

  Bharat Bandh Today LIVE: दलित और आदिवासी संगठनों ने हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए मजबूत प्रतिनिधित्व और सुरक्षा की मांग को लेकर आज 'भारत बंद' का आह्वान किया है.'नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन्स' (NACDAOR) ने अपनी मांगों की एक लिस्ट भी जारी की है.

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  "लोग ठगा महसूस कर रहे...": ST/SC आरक्षण में क्रीमी लेयर मामले पर मायावती

  बसपा अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सही पैरवी नहीं करी. अटॉर्नी जनरल ने पक्ष सही से नहीं रखा. जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने क्लासिफिकेशन ऑफ़ कास्ट की बात की.

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  सब दल सोचते ही रह गए, 'क्रीमी लेयर' पर स्टैंड लेकर BJP ने ले लिया अडवांटेज!

  केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में 'क्रीमी लेयर' के प्रावधान पर अपना रुख साफ कर दिया है.

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  Indepth: क्रीमी लेयर पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दिया जवाब, क्या और क्यों कहा यहां पूरा समझिए

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हाल ही में दिए गए एक फैसले में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग में उप वर्गीकरण और पिछड़ों में भी अति पिछड़ों के हक की बात कही और इसी आधार पर राज्यों को आरक्षण (Reservation) के कोटे में कोटा तय करने का सुझाव दिया. लेकिन कोटे में कोटे का यह मामला सियासी तौर पर इतना संवेदनशील है कि सरकार ने संविधान का हवाला देते हुए क्रीमी लेयर (Creamy Layer) से किनारा कर लिया है. आखिर क्या कारण है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को स्वीकार करने में डर रही है? जबकि सैद्धांतिक रूप से सुप्रीम कोर्ट का सुझाव पूरी तरह व्यवहारिक है और इसमें किसी भी तरह का पूर्वाग्रह भी नहीं है.

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  आदिवासी दिवस विशेष : जिनकी वजह से बचे हैं जल-जंगल और जमीन, उनके बारे में कब सोचेंगे हम?

  World Tribal Day: दिसंबर, 1994 में संयुक्त राष्ट्र ने यह निर्णय लिया था कि विश्व के आदिवासी लोगों का अंतरराष्ट्रीय दिवस हर साल 9 अगस्त के दिन मनाया जाएगा. यह दिन आदिवासियों की संस्कृति, सभ्यता, उपलब्धियों और समाज और पर्यावरण में उनके योगदान की तारीफ करने का दिन होता है.

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  आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- OBC आरक्षण की तरह लागू हो क्रीमी लेयर

  सुप्रीम कोर्ट के एक संविधान पीठ ने गुरुवार को दिए फैसले में कहा कि अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति में सब कैटेगरी बनाने में कोई संवैधानिक वाधा नही हैं. अदालत ने यह भी कहा कि ओबीसी आरक्षण की तरह एससी-एसटी आरक्षण में भी क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए.

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  EWS वर्ग के आरक्षण के पैमाने पर पुनर्विचार करेगी सरकार, कमेटी का किया गठन

  सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने सरकार से पूछा था कि किस आधार पर आठ लाख रुपये की सालाना आय सीमा तय की है. कोर्ट ने कहा था कि आखिर इसके आधार पर कोई सामाजिक, क्षेत्रीय या कोई और सर्वे या डेटा तो सरकार ने जुटाया होगा?

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  क्या एससी-एसटी में भी क्रीमी लेयर के लिए तैयार होंगे राजनीतिक दल?

  प्रमोशन में आरक्षण के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया, उसके बाद एससी-एसटी में क्रीमी लेयर की बहस शुरू हो गई है. अदालत ने दरअसल माना है कि ओबीसी की तरह एससी-एसटी में भी क्रीमी लेयर होना चाहिए.

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  SC में केन्‍द्र सरकार ने कहा, क्रीमी लेयर को प्रमोशन के आरक्षण के लाभ से नहीं किया जा सकता वंचित

  शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जाति और पिछड़ेपन का ठप्पा अब भी समुदाय के साथ जुड़ा हुआ है. अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने पांच न्यायाधीशों वाली और प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ को सूचित किया कि ऐसा कोई फैसला नहीं है जो यह कहता हो कि एससी/एसटी समुदाय के समृद्ध लोगों को क्रीमी लेयर सिद्धांत के आधार पर आरक्षण का लाभ देने से इनकार किया जा सकता है. 

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  सरकारी नौकरी में प्रमोशन में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ का गठन

  सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ का गठन हो गया है. चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ मामले की सुनवाई करेगी. संविधान पीठ में सीजेआई जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस आरएफ नरीमन, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस इंदू मल्होत्रा हैं. बता दें कि नौकरी में प्रमोशन में आरक्षण को लेकर विभिन्न हाईकोर्ट द्वारा सरकारी आदेश को रद्द करने के आदेशों के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की संविधान पीठ मामले की सुनवाई करेगी.

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  आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण की आवश्यकता: रामदास आठवले

  केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के लिये मौजूदा आरक्षण में हस्तक्षेप किये बिना अन्य समुदायों के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण देने का समर्थन किया.