Covid Death Certificates

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  कोरोना मुआवजे के फर्जी दावों पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, 21 मार्च को होगी मामले की सुनवाई

  सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि कथित फर्जी मौत के दावों की जांच CAG को सौंपी जा सकती है. केंद्र की ओर से पेश तुषार मेहता ने आज सुझाव दिया कि मुआवजे के दावे दाखिल करने पर एक बाहरी सीमा रखी जानी चाहिए.

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  टेस्टिंग की तारीख या कोविड-19 की पुष्टि के 30 दिनों के भीतर मौत को 'Covid Death' माना जाएगा, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा

  टेस्टिंग की तारीख या कोविड-19 मामले (Covid-19 Cases) में चिकित्सकीय रूप से निर्धारित तारीख से 30 दिनों के भीतर होने वाली मौतों को कोविड-19 मौत के रूप में माना जाएगा. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में यह बात कही है.

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  'तब तो तीसरी लहर भी खत्म हो जाएगी', कोविड से मौत पर मुआवजा केस में केंद्र पर बरसा सुप्रीम कोर्ट 

  सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वह कोविड से जुड़े डेथ सर्टिफिकेट भी जारी करे और जो सर्टिफिकेट पहले ही जारी हो गए हैं, उनमें सुधार किया जाए. इससे पहले सरकार ने कोविड में मारे गए लोगों के परिवारों को चार लाख रुपये मुआवजा देने में असमर्थता व्यक्त की थी.

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  कोरोनावायरस से हुई सभी मौतों को माना जाएगा कोविड डेथ, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का हलफनामा

  केंद्र ने बीती देर रात सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में इस नियम का पालन नहीं करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई का भी वादा किया.

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  मृत्यु प्रमाणपत्रों में कोविड-19 का जिक्र नहीं, मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग ने मांगी रिपोर्ट

  आयोग ने यह भी कहा कि इस संबंध में सरकार द्वारा स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाने चाहिए. आयोग के एक अधिकारी ने विज्ञप्ति में बताया कि मीडिया की खबरों के आधार पर प्रदेश के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिवों, इंदौर संभाग के आयुक्त, इंदौर नगर निगम के आयुक्त और अन्य अफसरों से दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट तलब की गई है.