Convicted Prisoner
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केरल में जेल की 25 फुट ऊंची दीवार फांद कैसे भागा दिव्यांग आरोपी, पुलिस ने फिर कुछ यूं किया गिरफ्तार
जिस समय गोविंदाचामी को फिर से पकड़ा गया उस समय वह जेल के कपड़ों में नहीं था. उसका एक ही हाथ है, जिससे स्थानीय लोगों और सीसीटीवी फुटेज में उसे पहचानना आसान हो गया था.
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"यह समानता और जीने के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन", दोषियों की समय से पहले रिहाई पर SC का अहम फैसला
दोषी पर 1994 में एक महिला के बलात्कार और हत्या का आरोप लगाया गया था. 1996 में, ट्रायल कोर्ट ने उसे बरी कर दिया था. हालांकि 1998 में हाईकोर्ट ने बरी करने के फैसले को पलट दिया और उसे हत्या और डकैती के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया था.
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Daler Mehndi को हुई 2 साल की सजा, पर दलेर मेहंदी सबसे ज्यादा इन कारणों से भी रहे हैं चर्चाओं में
Daler Mehndi Sentenced To Jail: सिंगर दलेर मेहंदी को हाल ही में 2 साल की सजा सुनाई गई है. जानिए और कौनसी वजहें थीं जिन्होंने इस स्टार को लाइमलाइट में ला दिया था.
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मोनिका बेदी की लेटेस्ट फोटो देख कर फैंस के उड़े होश, एक समय डॉन भी हो गया था दीवाना
मोनिका बेदी बिग बॉस सीजन 2 और झलक दिखला जा 3 में नजर आई थीं. मोनिका बेदी पंजाबी फिल्म सरफायर (2012) में नजर आई थी, जिसका निर्देशन हरजीत सिंह रिकी ने किया था। वहीं 2013 में वह स्टार प्लस के शो सरस्वतीचंद्र में दिखी थीं.
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पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को अपील दायर करने का अधिकार देने के लिए बनाया कानून
मृत्युदंड की सजा सुनाए गए भारतीय कैदी कुलभूषण जाधव को सैन्य अदालत द्वारा उनकी दोषसिद्धि के खिलाफ समीक्षा अपील दायर करने का अधिकार देने के लिए पाकिस्तान की संसद ने बुधवार को अपनी संयुक्त बैठक में एक कानून बनाया. भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव (51) को अप्रैल 2017 में जासूसी और आतंकवाद के आरोप में एक पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी. भारत ने जाधव को राजनयिक पहुंच देने और मौत की सजा को चुनौती देने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) का रुख किया था. दोनों पक्षों को सुनने के बाद हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने जुलाई 2019 में फैसला दिया जिसमें पाकिस्तान से भारत को जाधव तक राजनयिक पहुंच देने और उनकी सजा की समीक्षा सुनिश्चित करने को कहा गया.
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उम्रकैद पाए कैदियों की रिहाई का हमारा अधिकार खत्म नहीं कर सकते: SC से यूपी सरकार
उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफ़नामा दायर कर कहा कि 14 साल के बाद उम्र कैद की सज़ा काट रहे कैदियों के रिहा करने के राज्य सरकार के अधिकार को ख़त्म नहीं किया जा सकता।
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