'Compassionate appointment scheme'

राज्य सरकार का यह फैसला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा राज्य में गरीब और मध्यम वर्ग की विवाहित और अविवाहित महिलाओं को 1000 रुपये मासिक सहायता प्रदान करने के लिए लाडली बहना योजना की घोषणा के दस दिन बाद आया है.

एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा, ‘‘उप राज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में यहां हुई प्रशासनिक परिषद ने आज जम्मू-कश्मीर पुनर्वास सहायता योजना, 2022 को अपनाने को मंजूरी दे दी.’’उन्होंने कहा कि निर्णय का उद्देश्य शोक संतप्त परिवार के साथ सहानुभूति स्थापित करने के लिए मानदंड-आधारित मूल्यांकन शुरू करके अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने में निष्पक्षता, समावेश और जवाबदेही को बढ़ावा देना है.