Committee Of Parliament

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  एक देश एक चुनाव : संसद की संयुक्त समिति का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा

  एक देश एक चुनाव से जुड़े संविधान संशोधन बिल पर अपनी राय देने के लिए बनी संयुक्त समिति की कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है. समिति के सूत्रों का कहना है कि अभी इस मुद्दे पर कई और विशेषज्ञों और इससे जुड़े अहम संस्थानों की राय ली जानी बाकी है. चुनाव आयोग से अभी तक समिति उनकी राय नहीं ले पाई है.

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  शशि थरूर का रुतबा रहेगा बरकरार! सरकार उठाने जा रही ये बड़ा कदम

  विदेश मामलों की स्थायी समिति के अध्यक्ष शशि थरूर हैं. सरकार के इस कदम का राजनीतिक रूप से महत्व इसलिए भी है क्यों कि थरूर की फिलहाल अपनी पार्टी से पटरी नहीं बैठ पा रही है.

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  ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी, विपक्ष तुरंत चर्चा और प्रधानमंत्री के जवाब पर अड़ा

  प्रधानमंत्री इसी हफ्ते विदेश दौरे पर जा रहे हैं. इसलिए ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में अगले हफ्ते बहस रखी गई है. हालांकि कांग्रेस BAC के फैसले से खुश नहीं है. पार्टी का कहना है कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर बहस को लेकर गंभीर नहीं है.

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  संसद की पब्लिक एकाउंट्स कमिटी में अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे का उठे सवाल

  पब्लिक अकाउंट्स कमिटी की बैठक में सांसदों ने यह सवाल पूछा कि जो जांच समिति गठित की गई है उसे गठित करने का क्या प्रोटोकॉल है और यह जांच कब तक पूरी होगी?

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  सीजफायर, ट्रंप का दावा, परमाणु हमले की धमकी... संसदीय समिति ने पूछे सवाल, जानें विक्रम मिसरी के जवाब

  सूत्रों ने बताया कि संसद की स्‍थायी मामलों की समिति की बैठक में विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने सरकार के रुख को दोहराया कि सैन्य कार्रवाई रोकने का निर्णय द्विपक्षीय स्तर पर लिया गया था.

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  एमए बेबी को सीपीएम ने चुना महासचिव, कितनी बड़ी हैं विरासत में मिली चुनौतियां

  भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने केरल के पूर्व मंत्री एमए बेबी को अपना नया महासचिव चुना है. सीताराम येचुरी के निधन के बाद से यह पद खाली था. बेबी माकपा के ऐसे पहले महासचिव हैं, जो अल्पसंख्यक समाज से आते हैं.

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  24 संसदीय समितियों का गठन, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बने रक्षा समिति के सदस्य

  शशि थरूर (Shashi Tharoor) को विदेश मंत्रालय से जुड़ी स्थाई समिति जबकि भर्तृहरि महताब को वित्त मंत्रालय से जुड़ी स्थाई समिति का अध्यक्ष बनाया गया है.

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  Exclusive: ASI का चौंकाने वाला खुलासा, औरंगजेब का मकबरा और आगरा की जामा मस्जिद भी वक्फ की संपत्ति!

  वक्फ बिल पर बनाई गई संसद की संयुक्त समिति बिल की समीक्षा के लिए लगातार बैठकें कर रही है. इसी सिलसिले में पिछले हफ्ते शुक्रवार को समिति ने भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India) के अधिकारियों को उनकी राय जानने के लिए बुलाया था. बैठक में एएसआई ने एक प्रजेंटेशन दिया जिसमें कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आईं.

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  वक्फ बिल: अगले हफ़्ते हो सकती है संयुक्त समिति की पहली बैठक; जानें वोटिंग हुई तो क्या होगा

  Waqf Board Amendment Bill: लोकसभा सचिवालय की तरफ़ से समिति के गठन का नोटिफिकेशन मंगलवार को जारी किया गया था. नोटिफिकेशन के मुताबिक बीजेपी के वरिष्ठ सांसद जगदंबिका पाल को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है.

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  वक्फ बिल पर संयुक्त पैनल गठित: ये 31 सांसद हैं इसके सदस्य

  वक्फ (संशोधन) विधेयक की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति का गठन हो गया है. समिति अगले सत्र के पहले सप्ताह के आखिरी दिन तक अपनी रिपोर्ट लोकसभा को सौंपेंगी.

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  JPC के हवाले वक्फ बिलः बोफोर्स, हर्षद मेहता से अब तक, जानिए इस कमेटी की पूरी कहानी

  केंद्र ने वक्‍फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर JPC का गठन किया है. आइए जानते हैं कि JPC कैसे काम करती है और क्‍या हैं इसके अधिकार.

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  बजट सत्र से पहले सभी विपक्षी सांसदों का निलंबन हुआ रद्द, सत्र में ले सकेंगे हिस्सा

  संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा के 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था.  इनमें से 132 सांसदों को शीत सत्र के लिए ही निलंबित किया गया था.

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  संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान निलंबित तीन सांसदों का निलंबन होगा वापस : सूत्र 

  सूत्रों के मुताबिक, लोकसभा की प्रिविलेज कमेटी तीनों सांसदों का निलंबन वापस लेने का फैसला किया गया है और इस संबंध में स्‍पीकर को रिपोर्ट भेजी गई है.

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  कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का लोकसभा से निलंबन रद्द

  लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है, ‘‘सदन की सेवा से अधीर रंजन चौधरी, सांसद, का निलंबन 10 अगस्त 2023 को विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट सौंपे जाने तक प्रभावी था, जिसे 30 अगस्त 2023 के प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है.’’

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  आम चुनाव में उम्मीदवारी के लिए आयु सीमा 25 साल से घटाकर 18 साल करने का सुझाव

  कानून और न्याय मामलों पर संसद की स्थाई समिति ने संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में आम चुनाव के लिए उम्मीदवारों की उम्र मौजूद 25 साल से घटाकर 18 साल करने का सुझाव दिया है. लोक शिकायत, कानून और न्याय के लिए कार्मिक संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने चुनाव प्रक्रिया के पहलू और उनके सुधार के लिए शुक्रवार को संसद में अपनी 132वीं रिपोर्ट पेश की.