Committee Of Parliament

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  24 संसदीय समितियों का गठन, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बने रक्षा समिति के सदस्य

  शशि थरूर (Shashi Tharoor) को विदेश मंत्रालय से जुड़ी स्थाई समिति जबकि भर्तृहरि महताब को वित्त मंत्रालय से जुड़ी स्थाई समिति का अध्यक्ष बनाया गया है.

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  Exclusive: ASI का चौंकाने वाला खुलासा, औरंगजेब का मकबरा और आगरा की जामा मस्जिद भी वक्फ की संपत्ति!

  वक्फ बिल पर बनाई गई संसद की संयुक्त समिति बिल की समीक्षा के लिए लगातार बैठकें कर रही है. इसी सिलसिले में पिछले हफ्ते शुक्रवार को समिति ने भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India) के अधिकारियों को उनकी राय जानने के लिए बुलाया था. बैठक में एएसआई ने एक प्रजेंटेशन दिया जिसमें कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आईं.

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  वक्फ बिल: अगले हफ़्ते हो सकती है संयुक्त समिति की पहली बैठक; जानें वोटिंग हुई तो क्या होगा

  Waqf Board Amendment Bill: लोकसभा सचिवालय की तरफ़ से समिति के गठन का नोटिफिकेशन मंगलवार को जारी किया गया था. नोटिफिकेशन के मुताबिक बीजेपी के वरिष्ठ सांसद जगदंबिका पाल को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है.

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  वक्फ बिल पर संयुक्त पैनल गठित: ये 31 सांसद हैं इसके सदस्य

  वक्फ (संशोधन) विधेयक की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति का गठन हो गया है. समिति अगले सत्र के पहले सप्ताह के आखिरी दिन तक अपनी रिपोर्ट लोकसभा को सौंपेंगी.

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  JPC के हवाले वक्फ बिलः बोफोर्स, हर्षद मेहता से अब तक, जानिए इस कमेटी की पूरी कहानी

  केंद्र ने वक्‍फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर JPC का गठन किया है. आइए जानते हैं कि JPC कैसे काम करती है और क्‍या हैं इसके अधिकार.

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  बजट सत्र से पहले सभी विपक्षी सांसदों का निलंबन हुआ रद्द, सत्र में ले सकेंगे हिस्सा

  संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा के 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था.  इनमें से 132 सांसदों को शीत सत्र के लिए ही निलंबित किया गया था.

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  संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान निलंबित तीन सांसदों का निलंबन होगा वापस : सूत्र 

  सूत्रों के मुताबिक, लोकसभा की प्रिविलेज कमेटी तीनों सांसदों का निलंबन वापस लेने का फैसला किया गया है और इस संबंध में स्‍पीकर को रिपोर्ट भेजी गई है.

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  कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का लोकसभा से निलंबन रद्द

  लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है, ‘‘सदन की सेवा से अधीर रंजन चौधरी, सांसद, का निलंबन 10 अगस्त 2023 को विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट सौंपे जाने तक प्रभावी था, जिसे 30 अगस्त 2023 के प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है.’’

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  आम चुनाव में उम्मीदवारी के लिए आयु सीमा 25 साल से घटाकर 18 साल करने का सुझाव

  कानून और न्याय मामलों पर संसद की स्थाई समिति ने संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में आम चुनाव के लिए उम्मीदवारों की उम्र मौजूद 25 साल से घटाकर 18 साल करने का सुझाव दिया है. लोक शिकायत, कानून और न्याय के लिए कार्मिक संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने चुनाव प्रक्रिया के पहलू और उनके सुधार के लिए शुक्रवार को संसद में अपनी 132वीं रिपोर्ट पेश की.

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  बढ़ते साइबर अपराधों को लेकर संसदीय पैनल ने पेटीएम, फ्लिपकार्ट सहित कई कंपनियों के अधिकारियों के साथ की बैठक

  सूत्रों के मुताबिक एक वरिष्ठ सांसद ने अधिकारियों से पूछा कि क्या ई-कॉमर्स कंपनियों ने अपने डेटा बेस में Data Breach से जो ग्राहक प्रभावित होते हैं उनकी पहचान कर उन्हें मुआवजा देने के लिए कोई कारगर व्यवस्था बहाल की है?

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  संसद का शीतकालीन सत्र निर्धारित वक्त से एक हफ्ता पहले, शुक्रवार को हो सकता है खत्म : सूत्र

  संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर को शुरू हुआ था, और इस दौरान काफी हंगामा होता रहा, जिसकी वजह से बार-बार दोनों सदनों की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा.

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  केंद्रीय हज कमेटी के संबंध में मुख्तार अब्बास नकवी ने 'संतोषजनक जवाब' नहीं दिया : सांसद कुंवर दानिश अली

  दानिश ने कहा, "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास" जैसे नारे देने वाली सरकार सब कुछ अपने नियंत्रण में रखना चाहती है. अल्पसंख्यक कार्य मंत्री सदन में दानिश अली के सवालों का कोई ठोस एवं तर्कसंगत जवाब नहीं दे पाये.

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  कोरोना वैक्सीन की खरीद व कीमत का मुद्दा संसदीय समिति की बैठक में उठा तो भड़के BJP सांसद : सूत्र

  विपक्ष के सांसदों ने इस दौरान वैक्सीनेशन का मुद्दा उठाया. उनका सवाल था कि वैक्सीन की खरीद, कीमत और वैक्सीनेशन में अंतर क्यों आया. बीजेपी सांसदों ने इसका तीखा विरोध किया.

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  संसद की PAC में टीकाकरण के मुद्दे पर तीखी बहस, अधीर रंजन चौधरी बोले- देश के हालात...

  संसद की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी (PAC) की बैठक में सरकार की वैक्सीनेशन पॉलिसी की समीक्षा के मसले पर तीखी बहस हुई. सूत्रों के मुताबिक, बैठक में PAC के चेयरमैन अधीर रंजन चौधरी (Adhir Ranjan Chowdhury) ने भारत सरकार की वैक्सीनेशन पॉलिसी का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा, 'देश में हालात ठीक नहीं हैं. सरकार को वैक्सीन प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना होगा और राज्यों की वित्तीय मदद भी करनी चाहिए.'

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  संसद की संयुक्त समिति के सामने पेश हुए रिलायंस की दो कंपनियां के वरिष्ठ अधिकारी

  पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019 की समीक्षा कर रही संसद की संयुक्त समिति के सामने रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड और जिओ प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के अधिकारियों ने अपने प्रेजेंटेशन में कहा है कि उनके पास कस्टमर्स के जो पर्सनल डाटा हैं, उन्हें बिज़नेस ग्रुप की किसी भी कंपनी या संस्था के साथ साझा नहीं किया जा रहा है.