'Comman civil code'

समान नागरिक संहिता और तीन तलाक के मुद्दे पर सरकार के रुख के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से चलाए जा रहे हस्ताक्षर अभियान के खिलाफ अब भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन (बीएमएमए) ने मुहिम शुरू की है जिसका मकसद मुस्लिम समुदाय खासकर मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक के मुद्दे पर बोर्ड की ‘गुमराह करने वाली कोशिश’ के खिलाफ जागरूक करना है.

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने देश में बच्चों के लिए ‘समान शिक्षा’ की पैरवी करते हुए इस विषय को समान नागरिक संहिता में शामिल करने की मांग की है. आयोग ने कहा कि धार्मिक शिक्षा सभी का संवैधानिक अधिकार है तो उसी तरह बुनियादी तालीम भी बच्चों का संवैधानिक अधिकार है और बच्चों को इससे उपेक्षित रखना न सिर्फ उनके मौलिक अधिकार का हनन है, बल्कि उनके संवैधानिक अधिकार का भी हनन है.