'Chief justice dipak misra'

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा पर महाभियोग उचित है या अनुचित- इस प्रश्न पर दुर्भाग्य से हर कोई अपनी राय अपनी राजनीतिक पक्षधरता के हिसाब से तय करता मिलेगा. किसी कांग्रेस समर्थक से पूछिए तो शायद वह कहेगा कि महाभियोग बिल्कुल उचित है, किसी मोदी भक्त से पूछिए तो वह न्यायपालिका को लांछित करने के लिए कांग्रेस की भर्त्सना करेगा.

राकंपा के एक अन्य सांसद डीपी त्रिपाठी ने दावा किया कि उन्होंने भी कांग्रेस के इस हस्ताक्षर अभियान के तहत हस्ताक्षर किया है. उन्होंने कहा कि यह केवल भ्रष्टाचार नहीं है, आरोप‘बेहद गंभीर हैं’. पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के चार न्यायाधीशों ने जो पत्र लिखा था उससे यह साफ है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को खतरा है.

महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन चार न्यायाधीशों के बयान ‘असंदिग्ध’ हैं जो विशेष सीबीआई न्यायाधीश बीएच लोया के जीवन के अंतिम दिन उनके साथ थे और जिन्होंने उनकी मौत को ‘स्वाभाविक’ बताया था.

अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा नई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करेंगे. चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट में जजों के लिए नया रोस्टर सार्वजनिक कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट में यह नया रोस्टर 5 फरवरी यानी सोमवार से लागू होगा. बता दें कि यह रोस्टर सिर्फ अब से नये मामलों पर लागू होगा. यह रोस्टर मामलों की श्रेणी के हिसाब से बनाया गया है.

चार जज कहें कि हम नहीं चाहते कि कोई ऐसे याद करे कि इन्होंने अपनी आत्मा बेच दी और हम बहस उनके उठाए सवालों पर नहीं कर रहे हैं. माननीय न्यायमूर्तियों के सवालों को किनारे लगाकर टीवी मीडिया और सोशल मीडिया इस पर चर्चा करने लगा कि इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, प्रेस कांफ्रेंस क्यों किया, राष्ट्रपति के पास क्यों नहीं गए, चीफ जस्टिस से बात क्यों नहीं की.

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने रविवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के एक प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठ न्यायाधीशों द्वारा सार्वजनिक तौर पर उनके खिलाफ की गई टिप्पणी से उपजे संकट को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के अध्यक्ष विकास सिंह रविवार को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा से मिले. सिंह ने शीर्ष न्यायपालिका में संकट को लेकर एक प्रस्ताव सौंपा. सूत्रों के मुताबिक सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की पूर्ण पीठ की बैठक होने की पूरी संभावना है जिसमें मौजूदा संकट पर चर्चा हो सकती है.

सुप्रीम कोर्ट  के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों की ओर से प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के रोस्टर तैयार करने और मामलों के आबंटन के तौर-तरीकों पर ऐतराज जताने के लिए की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल 'अभूतपूर्व' करार दिया है.

शुक्रवार को एक अनोखे घटनाक्रम में  सुप्रीम कोर्ट  के चार जजों ने प्रेस कांन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ ठीक नहीं है. उन्होंने यह भी अगाह किया कि अगर जल्द ही इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा.

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के साथ हाल ही में न्यायालय कक्ष में हुई 'तकरार' के बाद वकालत छोड़ने की घोषणा करने वाले वरिष्ठ वकील राजीव धवन अयोध्या मामले में बहस करने को राजी हो गए हैं.