Chidambaram On Rafale
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राफेल डील पर CAG की रिपोर्ट पर गरमाई राजनीति, चिदंबरम ने पूछा- क्या गड़बड़ियों का पिटारा खुला है?...
संसद में रखी गई CAG की रिपोर्ट में कहा गया है कि रक्षा मंत्रालय की जिस ऑफसेट पॉलिसी के तहत राफेल डील हुई है, उसमें यह प्रावधान है कि राफेल बनाने वाली दसॉ एविएशन भारत को रक्षा क्षेत्र में तकनीकी सहायता देगी, लेकिन फ्रेंच कंपनी ने अभी तक अपनी यह जिम्मेदारी नहीं निभाई है.
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मोदी सरकार के यूटर्न पर पी चिदंबरम का कटाक्ष: लगता है चोर ने राफेल के दस्तावेज लौटा दिए
राफेल सौदे से जुड़े दस्तावेजों की चोरी के संदर्भ में अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल के ताजा दावे को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने शनिवार को सरकार पर निशाना साधा और तंज कसते हुए कहा कि लगता है कि चोर ने दस्तावेज लौटा दिए.
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राफेल पर चर्चा के लिए सही जगह अदालत नहीं, संसद है : चिदंबरम
उन्होंने कहा कि सरकार संसद में इस मुद्दे पर बहस नहीं करना चाहती, दूसरा विकल्प एक संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) का गठन कर इस करार पर चर्चा का है, जिसकी मांग कांग्रेस द्वारा की गई है. उन्होंने कहा कि जेपीसी संसद का प्रतिनिधित्व करती है. यह संसद का लघु रूप है.
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राफेल सौदे पर पी. चिदंबरम का सवाल- क्या कोई बताएगा कि कीमतों में तीन गुनी वृद्धि क्यों हुई?
कांग्रेस ने राफेल सौदे को लेकर शनिवार को एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा और इस मुद्दे पर एक सार्वजनिक बहस कराने तथा मामले की गहन जांच कराने की मांग की. कांग्रेस ने सरकार पर रक्षा खरीद प्रक्रिया को नजरंदाज करने और सौदे को लेकर वरिष्ठ मंत्रियों को गफलत में रखने का आरोप लगाया.
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संसद में रखी गई CAG की रिपोर्ट में कहा गया है कि रक्षा मंत्रालय की जिस ऑफसेट पॉलिसी के तहत राफेल डील हुई है, उसमें यह प्रावधान है कि राफेल बनाने वाली दसॉ एविएशन भारत को रक्षा क्षेत्र में तकनीकी सहायता देगी, लेकिन फ्रेंच कंपनी ने अभी तक अपनी यह जिम्मेदारी नहीं निभाई है.
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राफेल सौदे से जुड़े दस्तावेजों की चोरी के संदर्भ में अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल के ताजा दावे को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने शनिवार को सरकार पर निशाना साधा और तंज कसते हुए कहा कि लगता है कि चोर ने दस्तावेज लौटा दिए.
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उन्होंने कहा कि सरकार संसद में इस मुद्दे पर बहस नहीं करना चाहती, दूसरा विकल्प एक संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) का गठन कर इस करार पर चर्चा का है, जिसकी मांग कांग्रेस द्वारा की गई है. उन्होंने कहा कि जेपीसी संसद का प्रतिनिधित्व करती है. यह संसद का लघु रूप है.
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कांग्रेस ने राफेल सौदे को लेकर शनिवार को एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा और इस मुद्दे पर एक सार्वजनिक बहस कराने तथा मामले की गहन जांच कराने की मांग की. कांग्रेस ने सरकार पर रक्षा खरीद प्रक्रिया को नजरंदाज करने और सौदे को लेकर वरिष्ठ मंत्रियों को गफलत में रखने का आरोप लगाया.
