Chhattisgarh Liquor Scam Case
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Chhattisgarh liquor scam मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, 1000 करोड़ की संपत्ति जब्त, गरमाई सियासत
छत्तीसगढ़ के कथित 3200 करोड़ रुपये के शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए अनवर ढेबर और अनिल टुटेजा सिंडिकेट की 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां कुर्क कर ली हैं. इसमें गोवा का आलीशान 'होटल वेस्टिन' और रायपुर की बेनामी संपत्तियां शामिल हैं.
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छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: ED का बड़ा एक्शन, 13 ठिकानों पर छापे, 53 लाख कैश और 3.2 किलो सोना बरामद
छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है. ED ने रायपुर, दुर्ग‑भिलाई और बिलासपुर में 13 ठिकानों पर छापेमारी कर 53 लाख रुपये नकद और 3.2 किलो सोना जब्त किया है. यह कार्रवाई PMLA के तहत की गई है.
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Chaitanya Baghel 168 दिन बाद जेल से रिहा, पिता भूपेश बघेल खुद गाड़ी चलाकर लेने पहुंचे, बाहर आते ही क्या बोले?
Chaitanya Baghel: छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में 168 दिन बाद चैतन्य बघेल को हाई कोर्ट से जमानत मिली. रायपुर सेंट्रल जेल से रिहाई के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद गाड़ी चलाकर बेटे को घर लाए. समर्थकों ने ढोल-नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया.
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छत्तीसगढ़ शराब घोटालाः बेटे की गिरफ्तारी से भड़के पूर्व CM भूपेश बघेल, बोले- ये मुझे तोड़ने की साजिश
छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले में रविवार को पूर्व सीएम ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा, मेरे बेटे की गिरफ्तारी राजनीतिक दबाव की साजिश है. ये मुझे तोड़ने की सोची-समझी कोशिश है.
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नेताओं-अफसरों का संरक्षण, कहानी छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले की, जिसमें पूर्व CM के बेटे हुए गिरफ्तार
Chhattisgarh Liquor Scam: छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ED के अनुसार तत्कालीन मुख्यमंत्री का बेटा चैतन्य बघेल न केवल काली कमाई के तार जोड़ रहा था, बल्कि उसे रियल एस्टेट में बदलकर एक ऐसी दुनिया बना रहा था जहां कैश के बदले सत्ता मिलती थी.
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छत्तीसगढ़ शराब घोटाला : 6 दिनों के ED रिमांड पर पूर्व मंत्री कवासी लखमा
Chhattisgarh Liquor Scam : छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के मामले में कवासी लखमा को 6 दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया है.
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छत्तीसगढ़ शराब घोटाला : सुप्रीम कोर्ट ने मनी लांड्रिंग मामले को रद्द किया, कहा-मामला ही नहीं बनता
छत्तीसगढ़ सरकार पर आरोप है कि सीएसएमसीएल (शराब की खरीद और बिक्री के लिए राज्य निकाय) से शराब खरीदने के दौरान रिश्वतखोरी हुई.
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छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: SC ने अफसरों को दिया अंतरिम संरक्षण, ED की जांच पर लगाई रोक
ईडी ने इस मामले में अब तक पूर्व आबकारी अधिकारी अरुणपति त्रिपाठी, कारोबारी अनवर ढेबर, त्रिलोक सिंह ढिल्लन और नितेश पुरोहित को गिरफ्तार कर चुकी है. ईडी ने दावा किया था कि विशेष सचिव ने आबकारी नीति में बदलाव किया था, जिसकी वजह से दो हजार करोड़ का घोटाला हुआ.
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"यह न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग" : PMLA मामलों में सीधे सुप्रीम कोर्ट आने पर शीर्ष अदालत ने उठाए सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में अभियुक्तों द्वारा शीर्ष अदालत के समक्ष सीधे समन को चुनौती देने या PMLA के प्रावधानों को चुनौती देने की आड़ में जमानत मांगने के लिए जनहित याचिकाएं दायर करने की प्रवृत्ति पर कड़ा रुख अपनाया है.
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छत्तीसगढ़ के कथित 3200 करोड़ रुपये के शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए अनवर ढेबर और अनिल टुटेजा सिंडिकेट की 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां कुर्क कर ली हैं. इसमें गोवा का आलीशान 'होटल वेस्टिन' और रायपुर की बेनामी संपत्तियां शामिल हैं.
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छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: ED का बड़ा एक्शन, 13 ठिकानों पर छापे, 53 लाख कैश और 3.2 किलो सोना बरामद
छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है. ED ने रायपुर, दुर्ग‑भिलाई और बिलासपुर में 13 ठिकानों पर छापेमारी कर 53 लाख रुपये नकद और 3.2 किलो सोना जब्त किया है. यह कार्रवाई PMLA के तहत की गई है.
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छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले में रविवार को पूर्व सीएम ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा, मेरे बेटे की गिरफ्तारी राजनीतिक दबाव की साजिश है. ये मुझे तोड़ने की सोची-समझी कोशिश है.
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ईडी ने इस मामले में अब तक पूर्व आबकारी अधिकारी अरुणपति त्रिपाठी, कारोबारी अनवर ढेबर, त्रिलोक सिंह ढिल्लन और नितेश पुरोहित को गिरफ्तार कर चुकी है. ईडी ने दावा किया था कि विशेष सचिव ने आबकारी नीति में बदलाव किया था, जिसकी वजह से दो हजार करोड़ का घोटाला हुआ.
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"यह न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग" : PMLA मामलों में सीधे सुप्रीम कोर्ट आने पर शीर्ष अदालत ने उठाए सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में अभियुक्तों द्वारा शीर्ष अदालत के समक्ष सीधे समन को चुनौती देने या PMLA के प्रावधानों को चुनौती देने की आड़ में जमानत मांगने के लिए जनहित याचिकाएं दायर करने की प्रवृत्ति पर कड़ा रुख अपनाया है.
