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इस पुल पर नहीं चलती गाड़ियां, बल्कि बसा एक पूरा शहर, देखें VIDEO
वीडियो में दिख रहे पुल का इस्तेमाल गाड़ियों की आवाजाही के लिए नहीं, बल्कि लोगों के रहने के लिए हो रहा है. यही वजह है कि, ये अनोखी जगह एक बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है.
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इस देश में सिर्फ 77 रुपये में मिल रहा है खूबसूरत घर, बस पूरी करनी होगी ये एक छोटी-सी शर्त
77 रुपये में यहां घर खरीदने के लिए यहां एक शर्त रखी गई है. इस शर्त के मुताबिक आपको खरीदा हुआ घर तीन साल में रिनोवेट कराना होगा. अगर नहीं किया तो ये घर आपसे वापस ले लिया जाएगा.
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निजी जमीन पर भी घर बनाने के लिए मिलेगी ढाई लाख रुपये की मदद, जानें- क्या है नई नीति
केंद्र सरकार ने गुरुवार को सस्ते घर के लिए नई सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) नीति की घोषणा की, जिसके तहत निजी बिल्डरों द्वारा निजी जमीन पर भी घर बनाने के लिए प्रति घर 2.50 लाख रुपये की केंद्रीय सहायता दी जाएगी. इसके अलावा, इससे शहरी क्षेत्रों में भी सस्ते घर की परियोजना के लिए निजी निवेश की संभावनाओं को बढ़ावा मिलेगा.
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बजट 2017-18 : सस्ते आवास एवं रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए उपायों की घोषणा
सस्ती आवास योजना के प्रवर्तकों हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में घोषित लाभ-संबद्ध आयकर छूट योजना को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए संसद में आम बजट प्रस्तुत करते हुए वित्तमंत्री अरुण जेटली ने आज उक्त योजना में कई महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित किए. जेटली ने बताया कि 30 और 60 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र की बजाय अब 30 और 60 वर्ग मीटर कार्पेट क्षेत्र की गणना की जाएगी. 30 वर्ग मीटर की सीमा भी केवल 4 मेट्रो शहरों की नगरपालिका सीमाओं के मामले में लागू होगी जबकि मेट्रो के बाहर के क्षेत्रों सहित देश के शेष भागों के लिए 60 वर्ग मीटर की सीमा ही लागू होगी. वित्त मंत्री ने इस योजना के तहत कार्य प्रारंभ होने के बाद भवन निर्माण को पूरा करने की अवधि को मौजूदा तीन साल से बढ़ाकर 5 साल करने का भी प्रस्ताव किया.
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77 रुपये में यहां घर खरीदने के लिए यहां एक शर्त रखी गई है. इस शर्त के मुताबिक आपको खरीदा हुआ घर तीन साल में रिनोवेट कराना होगा. अगर नहीं किया तो ये घर आपसे वापस ले लिया जाएगा.
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निजी जमीन पर भी घर बनाने के लिए मिलेगी ढाई लाख रुपये की मदद, जानें- क्या है नई नीति
केंद्र सरकार ने गुरुवार को सस्ते घर के लिए नई सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) नीति की घोषणा की, जिसके तहत निजी बिल्डरों द्वारा निजी जमीन पर भी घर बनाने के लिए प्रति घर 2.50 लाख रुपये की केंद्रीय सहायता दी जाएगी. इसके अलावा, इससे शहरी क्षेत्रों में भी सस्ते घर की परियोजना के लिए निजी निवेश की संभावनाओं को बढ़ावा मिलेगा.
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सस्ती आवास योजना के प्रवर्तकों हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में घोषित लाभ-संबद्ध आयकर छूट योजना को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए संसद में आम बजट प्रस्तुत करते हुए वित्तमंत्री अरुण जेटली ने आज उक्त योजना में कई महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित किए. जेटली ने बताया कि 30 और 60 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र की बजाय अब 30 और 60 वर्ग मीटर कार्पेट क्षेत्र की गणना की जाएगी. 30 वर्ग मीटर की सीमा भी केवल 4 मेट्रो शहरों की नगरपालिका सीमाओं के मामले में लागू होगी जबकि मेट्रो के बाहर के क्षेत्रों सहित देश के शेष भागों के लिए 60 वर्ग मीटर की सीमा ही लागू होगी. वित्त मंत्री ने इस योजना के तहत कार्य प्रारंभ होने के बाद भवन निर्माण को पूरा करने की अवधि को मौजूदा तीन साल से बढ़ाकर 5 साल करने का भी प्रस्ताव किया.
