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शंकर नेत्रालय के संस्थापक डॉ. एसएस बद्रीनाथ का 83 वर्ष की आयु में निधन, जानिए उनसे जुड़ी 5 खास बातें
शंकर नेत्रालय को भारत के सबसे बड़े धर्मार्थ नेत्र अस्पतालों में से एक के तौर पर पहचाना जाता है. इसकी स्थापना करने वाले प्रसिद्ध विटेरोरेटिनल सर्जन डॉ. एसएस बद्रीनाथ का मंगलवार को उनके आवास पर निधन हो गया.
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कोरोना के सस्ते या मुफ्त इलाज पर सुनवाई, SC ने कहा - देशभर में एक नहीं हो सकती कीमत, लेकिन...
देशभर के प्राइवेट व चैरिटेबल अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के फ्री या कम कीमत में इलाज की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की. मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सही है कि पूरे देश में इलाज की कीमत एक जैसी नहीं हो सकती, लेकिन केंद्र के ज़िम्मेदार अधिकारी 16 जुलाई को याचिकाकर्ता और निजी अस्पतालों के प्रतिनिधियों से मिलें और तय करें कि राज्यों को क्या निर्देश दिया जा सकता है.
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प्राइवेट व चैरिटेबल अस्पतालों में कोरोना के मरीजों की फ्री या कम कीमत में इलाज की याचिका
केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर कहा कि उसके पास निजी या धर्मार्थ अस्पतालों को COVID-19 रोगियों को मुफ्त इलाज देने के लिए कोई वैधानिक शक्ति नहीं है. केंद्र ने कहा है कि क्लीनिकल एस्टाब्लिशमेंट कानून, 2010 के तहत कोई प्रावधान नहीं है, जिसके तहत यह अनिवार्य किया जाए कि सार्वजनिक भूमि पर चल रहे निजी अस्पताल COVID-19 रोगियों क मुफ्त में इलाज करेंगे.
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शंकर नेत्रालय के संस्थापक डॉ. एसएस बद्रीनाथ का 83 वर्ष की आयु में निधन, जानिए उनसे जुड़ी 5 खास बातें
शंकर नेत्रालय को भारत के सबसे बड़े धर्मार्थ नेत्र अस्पतालों में से एक के तौर पर पहचाना जाता है. इसकी स्थापना करने वाले प्रसिद्ध विटेरोरेटिनल सर्जन डॉ. एसएस बद्रीनाथ का मंगलवार को उनके आवास पर निधन हो गया.
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देशभर के प्राइवेट व चैरिटेबल अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के फ्री या कम कीमत में इलाज की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की. मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सही है कि पूरे देश में इलाज की कीमत एक जैसी नहीं हो सकती, लेकिन केंद्र के ज़िम्मेदार अधिकारी 16 जुलाई को याचिकाकर्ता और निजी अस्पतालों के प्रतिनिधियों से मिलें और तय करें कि राज्यों को क्या निर्देश दिया जा सकता है.
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प्राइवेट व चैरिटेबल अस्पतालों में कोरोना के मरीजों की फ्री या कम कीमत में इलाज की याचिका
केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर कहा कि उसके पास निजी या धर्मार्थ अस्पतालों को COVID-19 रोगियों को मुफ्त इलाज देने के लिए कोई वैधानिक शक्ति नहीं है. केंद्र ने कहा है कि क्लीनिकल एस्टाब्लिशमेंट कानून, 2010 के तहत कोई प्रावधान नहीं है, जिसके तहत यह अनिवार्य किया जाए कि सार्वजनिक भूमि पर चल रहे निजी अस्पताल COVID-19 रोगियों क मुफ्त में इलाज करेंगे.
