Case Dismissed

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  कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, गुजरात पुलिस की FIR रद्द, जानें पूरा मामला

  कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ दर्ज मामले को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का अभिन्न अंग है.

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  मध्य प्रदेश में एक साथ 6 महिला जजों की बर्खास्तगी का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान

  बताया जा रहा है कि मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की प्रशासनिक समिति की बैठक और फुलकोर्ट मीटिंग में इन महिला जजों को बर्खास्त सिफारिश की गई थी. इसी अनुशंसा के आधार पर मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है. यह सभी महिला प्रदेश के अलग-अलग जिलों में पदस्थ थीं. सेवाओं से बर्खास्तगी के बाद राजपत्र में इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है.

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  गुजरात: बीजेपी विधायक के खिलाफ दर्ज मामला वापस लेने की याचिका खारिज

  गुजरात हाईकोर्ट ने भाजपा विधायक धर्मेंद्रसिंह जडेजा के खिलाफ राज्य के देवभूमि द्वारका जिले के खंभालिया की एक अदालत में लंबित 2007 के आपराधिक मामले को वापस लेने की मांग वाली याचिका बुधवार को खारिज कर दी. जस्टिस निराल आर मेहता ने कहा कि मामले में विशेष लोक अभियोजक की ओर से दाखिल याचिका में कोई दम नहीं है.

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  केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को सुप्रीम कोर्ट से झटका, खारिज हो गई याचिका

  लखीमपुर खीरी में 22 साल पहले हुई प्रभात गुप्ता हत्या मामले में केन्द्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को आरोपी बनाया गया था.

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  आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, बेटे के फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में याचिका खारिज

  सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की बेटे अब्दुल्ला आजम से संबंधित याचिका काे खारिज कर दी. आजम खान ने अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में चार्जशीट रद्द करने का अनुरोध करते हुए याचिका दायर की थी. 

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  दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को कोर्ट से बड़ा झटका, मनी लॉन्ड्रिंग केस में नहीं मिली जमानत

  दिल्ली की आप सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रि्ंग मामले में कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. दरअसल स्वास्थ्य मंत्री को जमानत नहीं मिली. मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अदालत ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी है.

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  झारखंड : राहुल गांधी पर कमेंट को लेकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ मामला निरस्त

  झारखंड उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर टिप्पणी करने के मामले में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ धनबाद की निचली अदालत में चल रहे मामले को खारिज कर दिया. न्यायमूर्ति एसके द्विवेदी की पीठ ने तोमर के खिलाफ निचली अदालत की सभी कार्रवाई को यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि ऐसा मामला चलाने के लिए न तो पर्याप्त साक्ष्य हैं और न ही उचित प्रक्रिया अपनाई गई. नरेंद्र सिंह तोमर पर राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के इस मामले में निचली अदालत की ओर से लिए गए संज्ञान के खिलाफ उच्च न्यायालय में क्वैशिंग (निरस्तीकरण) याचिका दाखिल की गई थी. 

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  भीमा कोरेगांव मामला : गौतम नवलखा को राहत नहीं, SC ने डिफॉल्ट जमानत याचिका खारिज की

  Bhima Koregaon Violence: सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव मामले में मंगलवार को एक्टिविस्ट गौतम नवलखा की जमानत याचिका खारिज कर दी है. जिसके बाद अब बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा. हाईकोर्ट ने कहा था कि 2018 में घर में नजरबंदी के दौरान बिताए गए 34 दिन डिफॉल्ट जमानत के लिए नहीं गिने जा सकते हैं. बताते चलें कि 26 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने नवलखा और NIA की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था.

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  एंटीलिया मामला: मुंबई पुलिस के अफसर सचिन वाजे पुलिस सेवा से बर्खास्‍त

  बम विस्फोट के आरोपी की हिरासत में कथित मौत के मामले में 16 साल निलंबित रहने के बाद जून, 2020 में वाजे को फिर से पद पर तैनाती दी गयी थी.जून, 2020 के बाद वह अपराध खुफिया इकाई के प्रमुख पद पर थे और फर्जी टीआरपी, फर्जी सोशल मीडिया फॉलोवर्स, डीसी कार फाइनेंस घोटाला सहित कई मामलों की जांच कर रहे थे.

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  भगोड़े विजय माल्या को SC से झटका, कोर्ट की अवमानना मामले में पुनर्विचार याचिका खारिज

  माल्या ने कोर्ट के एक आदेश की अवहेलना करते हुए 4 करोड़ अमेरिकी डॉलर अपने बच्चों के नाम ट्रांसफर कर दी थी, जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने मई 2017 में उसे अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया था.

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  सुशांत सिंह राजपूत के निधन को लेकर बॉलीवुड के दिग्गजों के खिलाफ दर्ज मामला हुआ खारिज, अदालत ने बताया ये कारण

  सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) बीते 14 जून को अपने घर में मृत पाए गए थे. उनके निधन को लेकर बिहार में सलमान खान, करण जौह, एकता कपूर, आदित्य चोपड़ा और संजय लीला भंसाली जैसे फिल्म निर्माताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी.

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  निर्भया केस : दोषी विनय की दया याचिका खारिज होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज

  निर्भया गैंग रेप और हत्या के चारों गुनाहगारों को अलग-अलग फांसी पर लटकाए जाने की मांग वाली केंद्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को दोपहर 2 बजे सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट दोषी विनय शर्मा की राष्ट्रपति के दया याचिका खारिज करने के खिलाफ याचिका पर शुक्रवार को फैसला सुनाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने दोषी पवन की तरफ से बहस करने के लिए पूर्व जज और वरिष्ठ वकील अंजना प्रकाश को एमिकस नियुक्त किया है. कल सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अंतिम बहस सुनेगा. कोर्ट ने दोषियों को जवाब दाखिल करने के लिए एक दिन का समय और दिया है.

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  फिर टली निर्भया के दोषियों की फांसी, पटियाला हाउस कोर्ट ने अगले आदेश तक लगाई रोक

  निर्भया केस (Nirbhaya Case) के दोषियों को 1 फरवरी को फांसी का फैसला टल गया है. पटियाला कोर्ट ने आदेश दिया है कि उसके अगले आदेश तक दोषियों को फांसी नहीं होगी. निर्भया के दोषियों की फांसी फिर टल गई. पटियाला हाउस कोर्ट का आदेश शुक्रवार को शाम साढ़े पांच बजे के बाद आया. पूर्व में जारी किए गए डेथ वारंट के अनुसार दोषियों को एक फरवरी, यानी आज फांसी पर लटकाया जाना था. कोर्ट की ओर से शाम को नए आदेश की कॉपी दी गई.

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  TOP 5 NEWS: SC ने निर्भया के 2 दोषियों की क्यूरेटिव याचिका खारिज की, पढ़ें अब तक की पांच बड़ी खबरें

  TOP 5 NEWS: दिल्ली की एक अदालत ने भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ कोई सबूत नहीं दिखा पाने को लेकर मंगलवार को दिल्ली पुलिस की खिंचाई की और कहा कि लोग सड़कों पर इसलिए हैं क्योंकि जो चीजें संसद के अंदर कही जानी चाहिए थी, वे नहीं कही गयीं. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कामिनी लाऊ ने कहा कि दिल्ली पुलिस ऐसे बर्ताव कर रही है जैसे कि जामा मस्जिद पाकिस्तान है और यदि ऐसा है तो भी कोई भी व्यक्ति वहां शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकता है.

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  यौन उत्पीड़न के मामले में महिला आयोग को आदेश देने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

  याचिका में कहा गया था कि #metoo के जितने भी मामले आए हैं, उनमें CrpC की धारा 154 के तहत संज्ञान लेकर FIR दर्ज की जाए और मामले की जांच कर दोषी को सजा दी जाए . इसके साथ ही कहा गया था कि ऐसे मामलों में आरोपी के खिलाफ रेप या छेडछाड़ जैसी धाराएं लगाई जाएं. सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई थी कि केंद्र सरकार को निर्देश दिए जाएं कि यौन उत्पीडन के मामलों के ट्रायल के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनें. इसके साथ ही राष्ट्रीय महिला अधिकार आयोग ऐसी पीडिताओं को वित्तीय, कानूनी सहायता और सुरक्षा के साथ-साथ उनकी पहचान को छिपाने के लिए कदम उठाने की मांग की गई थी.