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सैन्य बलों में IPS बॉस..! क्या है CAPF बिल, जिसे राज्यसभा में आज पेश करेंगे अमित शाह
CAPF Bill: गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल विधेयक पेश करेंगे, जिसमें आईजी स्तर पर आईपीएस अधिकारियों की नियुक्ति के नियम तय होंगे. बिल में आईपीएस अधिकारियों की नियुक्ति पर 50 प्रतिशत सीमा रखी गई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे दो साल में कम करने का आदेश दिया था.
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CAPF vs IPS: प्रमोशन, पावर की इस खींचतान में केंद्र के नए बिल से घमासान
केंद्रीय बलों (CAPF) में IPS की नियुक्ति का विवाद बढ़ता जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने CAPF के हक में फैसला सुनाया था. लेकिन अब सरकार एक नया बिल लेकर आ रही है, जिससे IPS की नियुक्ति का रास्ता साफ हो जाएगा. क्या है पूरा विवाद? समझते हैं.
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