Cabinet Committee On Economic Affairs Ccea
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केंद्र सरकार ने कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य में किया इजाफा
- Friday March 24, 2023
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: सूर्यकांत पाठक
सरकार ने शुक्रवार को 2023-24 सत्र के लिए कच्चे जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 300 रुपये बढ़ाकर 5,050 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (CCEA) की बैठक में यह फैसला किया गया.
- ndtv.in
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राशन की दुकानों से 100 फीसदी पोषणयुक्त चावल वितरित किया जाएगा, केंद्रीय कैबिनेट ने किया फैसला
- Friday April 8, 2022
- Reported by: अखिलेश शर्मा, हिमांशु शेखर मिश्र
Cabinet Decision : केंद्रीय कैबिनेट ने तय किया है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (खाद्य सुरक्षा कानून) सहित दूसरी कल्याणकारी योजनाओं के तहत जो चावल वितरित किया जाता है उसे 100% माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से Fortify किया जाएगा
- ndtv.in
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'मिड-डे मील' नहीं, अब 'PM पोषण योजना' कहिए... जानें, क्या नए बदलाव कर रही है मोदी सरकार
- Thursday September 30, 2021
- Reported by: भाषा
सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में मिलने वाला Mid Day Meal अब ‘पीएम पोषण' योजना (PM Poshan Yojana) के नाम से बांटी जाएगी और इसमें बाल वाटिका (Pre-School) से लेकर प्राथमिक विद्यालय (Primary School) के स्तर के विद्यार्थियों को कवर किया जाएगा.
- ndtv.in
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रेलवे के 21 हजार करोड़ के लाइन विस्तार कार्यक्रम को मंजूरी, 11 राज्यों को होगा फायदा
- Wednesday August 24, 2016
- Reported by: भाषा
रेल आधारभूत संरचना को बड़ा प्रोत्साहन देते हुए सरकार ने 11 राज्यों में मालगाड़ी और यात्री ट्रेनों की निर्बाध आवाजाही को आसान बनाने के लिए तकरीबन 21000 करोड़ रुपये की लागत वाले लाइन विस्तार कार्यक्रम को बुधवार को मंजूरी दे दी.
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केंद्र सरकार ने कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य में किया इजाफा
- Friday March 24, 2023
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: सूर्यकांत पाठक
सरकार ने शुक्रवार को 2023-24 सत्र के लिए कच्चे जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 300 रुपये बढ़ाकर 5,050 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (CCEA) की बैठक में यह फैसला किया गया.
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राशन की दुकानों से 100 फीसदी पोषणयुक्त चावल वितरित किया जाएगा, केंद्रीय कैबिनेट ने किया फैसला
- Friday April 8, 2022
- Reported by: अखिलेश शर्मा, हिमांशु शेखर मिश्र
Cabinet Decision : केंद्रीय कैबिनेट ने तय किया है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (खाद्य सुरक्षा कानून) सहित दूसरी कल्याणकारी योजनाओं के तहत जो चावल वितरित किया जाता है उसे 100% माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से Fortify किया जाएगा
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'मिड-डे मील' नहीं, अब 'PM पोषण योजना' कहिए... जानें, क्या नए बदलाव कर रही है मोदी सरकार
- Thursday September 30, 2021
- Reported by: भाषा
सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में मिलने वाला Mid Day Meal अब ‘पीएम पोषण' योजना (PM Poshan Yojana) के नाम से बांटी जाएगी और इसमें बाल वाटिका (Pre-School) से लेकर प्राथमिक विद्यालय (Primary School) के स्तर के विद्यार्थियों को कवर किया जाएगा.
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रेलवे के 21 हजार करोड़ के लाइन विस्तार कार्यक्रम को मंजूरी, 11 राज्यों को होगा फायदा
- Wednesday August 24, 2016
- Reported by: भाषा
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