Bombay High Court On Pollution
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प्रदूषण फैलाने वालों के मन में कानून का डर होना चाहिए... बॉम्बे हाईकोर्ट ने लगाई BMC को फटकार
बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि आपकी टीमें दिन-रात काम क्यों नहीं कर रही हैं? उल्लंघन करने वालों में डर पैदा करने के लिए आपको एक ठोस तरीका विकसित करना होगा. खुद साइट्स का दौरा करें.
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समुद्री मछलियों के सेवन से कैंसर का खतरा? CIFE की रिपोर्ट पर बॉम्बे HC ने लिया स्वत: संज्ञान
समुद्री प्रदूषण पर सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ फिशरी एजुकेशन (Central Institute of Fishery Education) की अध्ययन रिपोर्ट से चिंतित बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने मामले में स्वतः संज्ञान लिया है.
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बॉम्बे हाई कोर्ट जज ने की सरकार की खिंचाई, राज्य सरकार ने जज पर लगाया था पक्षपात का आरोप
ध्वनि प्रदूषण मुद्दे और शांत क्षेत्र तय करने पर सुनवाई कर रहे बॉम्बे हाई कोर्ट के जज अभय ओक ने आज राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने 155 साल पुराने बॉम्बे हाई कोर्ट की गरिमा को मलिन करने का प्रयास किया है. लगता है कि राज्य सरकार बॉम्बे हाई कोर्ट के गौरव को बने नही रहने देना चाहती. हाई कोर्ट जज अभय ओक ने कहा कि मामले में मौखिक माफी पर्याप्त नही है सरकार लिखित में माफीनामा दे और किसकी सूचना पर मुझपर आरोप लगाया गया वो भी बताए.
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प्रदूषण फैलाने वालों के मन में कानून का डर होना चाहिए... बॉम्बे हाईकोर्ट ने लगाई BMC को फटकार
बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि आपकी टीमें दिन-रात काम क्यों नहीं कर रही हैं? उल्लंघन करने वालों में डर पैदा करने के लिए आपको एक ठोस तरीका विकसित करना होगा. खुद साइट्स का दौरा करें.
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समुद्री मछलियों के सेवन से कैंसर का खतरा? CIFE की रिपोर्ट पर बॉम्बे HC ने लिया स्वत: संज्ञान
समुद्री प्रदूषण पर सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ फिशरी एजुकेशन (Central Institute of Fishery Education) की अध्ययन रिपोर्ट से चिंतित बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने मामले में स्वतः संज्ञान लिया है.
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बॉम्बे हाई कोर्ट जज ने की सरकार की खिंचाई, राज्य सरकार ने जज पर लगाया था पक्षपात का आरोप
ध्वनि प्रदूषण मुद्दे और शांत क्षेत्र तय करने पर सुनवाई कर रहे बॉम्बे हाई कोर्ट के जज अभय ओक ने आज राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने 155 साल पुराने बॉम्बे हाई कोर्ट की गरिमा को मलिन करने का प्रयास किया है. लगता है कि राज्य सरकार बॉम्बे हाई कोर्ट के गौरव को बने नही रहने देना चाहती. हाई कोर्ट जज अभय ओक ने कहा कि मामले में मौखिक माफी पर्याप्त नही है सरकार लिखित में माफीनामा दे और किसकी सूचना पर मुझपर आरोप लगाया गया वो भी बताए.
