Bill Clears

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  संसद ने पास किया नागरिकता बिल: राज्यसभा में बिल के पक्ष में 125 तो विपक्ष में पड़े 99 वोट, पढ़ें 10 बड़ी बातें

  नागरिकता संशोधन विधेयक (कैब) को लेकर असम समेत पूर्वोत्तर राज्यों में व्यापक विरोध प्रदर्शन के बीच संसद ने बुधवार को इस विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी. राज्यसभा ने बुधवार को विस्तृत चर्चा के बाद इस विधेयक को पारित कर दिया. सदन ने विधेयक को प्रवर समिति में भेजे जाने के विपक्ष के प्रस्ताव और संशोधनों को खारिज कर दिया. विधेयक के पक्ष में 125 मत पड़े जबकि 99 सदस्यों ने इसके खिलाफ मतदान किया. विधेयक के संसद में पारित होने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत और इसके करुणा तथा भाईचारे के मूल्यों के लिए ऐतिहासिक दिन करार दिया. उन्होंने ट्वीट किया कि विधेयक ‘‘वर्षों तक पीड़ा झेलने वाले अनेक लोगों के कष्टों को दूर करेगा.’ मोदी ने राज्यसभा में विधेयक का समर्थन करने वाले सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया. गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि नागरिकता संशोधन विधेयक पूरी तरह से संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप है तथा इसमें ‘‘किसी की नागरिकता लेने नहीं, देने’’ का प्रावधान है इसलिए देश के मुस्लिम नागरिकों को इससे डरने की जरूरत नहीं है.

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  जब अमित शाह बोले- कांग्रेस ऐसी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, जिसकी केरल में मुस्लिम लीग और महाराष्ट्र में शिवसेना सहयोगी है

  कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने इस विधेयक का विरोध किया. कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर धर्म के आधार पर भेदभाव करने का आरोप लगाया.

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  मंत्रिमंडल ने 13 कानूनों को मिलाकर एक संहिता बनाने के विधेयक को मंजूरी दी

  केंद्रीय मंत्रिमंडल ने काम की जगह पर श्रमिकों को शारीरिक क्षति से बचाव, स्वास्थ्य और कार्य की दशाओं से जुड़े 13 केंद्रीय श्रम कानूनों को मिलाकर एक संहिता बनाने से जुड़े विधेयक को बुधवार को मंजूरी दी.

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  केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भगोड़ा आर्थिक अपराध बिल को दी मंजूरी, नीरव मोदी-माल्या जैसों पर कसेगा शिकंजा

  केंद्रीय कैबिनेट ने एक अहम फैसले में आर्थिक फ्रॉड करने वाले बड़े अपराधियों पर नकेल कसने के लिए भगोड़ा आर्थिक दोषी बिल को मंज़ूरी दे दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया. इसमें भारत में इकोनॉमिक फ्रॉड कर विदेश भागने वाले अपराधियों की संपत्ति को ज़ब्त करने समेत कई सख्त प्रावधान शामिल किये गए हैं. 

• कैबिनेट ने 3 भ्रष्टाचार रोधी बिलों को मंजूरी दी

  इनमें न्यायिक जवाबदेही, भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ करने वालों के संरक्षण और नागरिक अधिकारों से जुड़े विधेयक हैं।