Atmanirbhar Bharat Rojgar Yojna
- सब
- ख़बरें
-
हर सेक्टर में हो रहा सुधार, पटरी पर लौट रही है अर्थव्यवस्था : अनुराग ठाकुर
ठाकुर ने कहा, अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है. GST संग्रह अक्टूबर में एक लाख 5 हजार करोड़ हो गया है. बिजली की खपत इस साल अक्टूबर में 12 फ़ीसदी तक बढ़ी है.
-
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का आगाज, जानिए क्या हैं बड़ी बातें, किसे लाभ-किसे नहीं
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कोविड संक्रमण काल से उबर रहे भारत में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए गुरुवार को नई योजना की शुरुआत की. इसे आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना नाम दिया गया है. उन्होंने खरीदारों और बिल्डरों के लिए आयकर में लाभ का भी ऐलान किया गया. निर्यातकों को बढ़ावा देने के लिए 3 हजार करोड़ रुपये की मदद की घोषणा की गई. हेल्थकेयर समेत 26 संकटग्रस्त सेक्टरों भी ज्यादा कर्ज ले सकेंगे. छोटे उद्योगों को मूलधन पर एक साल के लिए कर्ज न चुकाने की छूट भी मिलेगी. सीतारमण ने कहा कि एक लंबे और कड़े लॉकडाउन के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत में जोरदार सुधार देखने को मिल रहा है. जीएसटीसंग्रह 10 प्रतिशत बढ़कर 1.05 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया. सरकार ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के इरादे से 10 और क्षेत्रों के लिये दो लाख करोड़ रुपये की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाओं को मंजूरी दी है.
-
हर सेक्टर में हो रहा सुधार, पटरी पर लौट रही है अर्थव्यवस्था : अनुराग ठाकुर
ठाकुर ने कहा, अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है. GST संग्रह अक्टूबर में एक लाख 5 हजार करोड़ हो गया है. बिजली की खपत इस साल अक्टूबर में 12 फ़ीसदी तक बढ़ी है.
-
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का आगाज, जानिए क्या हैं बड़ी बातें, किसे लाभ-किसे नहीं
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कोविड संक्रमण काल से उबर रहे भारत में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए गुरुवार को नई योजना की शुरुआत की. इसे आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना नाम दिया गया है. उन्होंने खरीदारों और बिल्डरों के लिए आयकर में लाभ का भी ऐलान किया गया. निर्यातकों को बढ़ावा देने के लिए 3 हजार करोड़ रुपये की मदद की घोषणा की गई. हेल्थकेयर समेत 26 संकटग्रस्त सेक्टरों भी ज्यादा कर्ज ले सकेंगे. छोटे उद्योगों को मूलधन पर एक साल के लिए कर्ज न चुकाने की छूट भी मिलेगी. सीतारमण ने कहा कि एक लंबे और कड़े लॉकडाउन के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत में जोरदार सुधार देखने को मिल रहा है. जीएसटीसंग्रह 10 प्रतिशत बढ़कर 1.05 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया. सरकार ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के इरादे से 10 और क्षेत्रों के लिये दो लाख करोड़ रुपये की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाओं को मंजूरी दी है.
