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असम में आठ प्रत्याशी 1 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीते, अजमल की पार्टी AIUDF ने दिया 100% रिजल्ट, सबसे कम मतों से जीत Congress के नाम
Assam Winning Candidates Full List : महागठबंधन कांग्रेस-एआईयूडीएफ के पांच प्रत्याशी एक लाख से ज्यादा वोटों से जीते. अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ ने तो 100 प्रतिशत रिजल्ट दिया.सबसे बड़ी जीत का सेहरा भी एआईयूडीएफ उम्मीदवार के सिर बंधा.
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असम और पश्चिम बंगाल में चुनावों को लेकर BJP की अहम बैठक, तीसरे चरण के उम्मीदवारों के नाम पर हुई चर्चा
भाजपा के जनरल सचिव सीटी रवि ने ट्वीट कर के बताया कि “संसदीय बोर्ड की बैठक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रतिष्ठित नेताओं की उपस्थिति में पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई. इस तरह की शानदार नेतृत्व में उपस्थिति हमारे संगठन के लिए और भी अधिक मेहनत करने के लिए एक प्रेरणा है.” केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ट्वीट किया, "केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई.
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असम की 70 सीटों के लिए बीजेपी ने तय किए प्रत्याशियों के नाम, माजुली से लड़ेंगे CM सर्बानंद सोनोवाल
127 सदस्यों वाली असम विधानसभा के लिए चुनाव के तहत पहले चरण में 27 मार्च को 47 सीटों पर वोटिंग होगी जबकि दूसरे चरण में 1 अप्रैल को 39 सीटों पर वोट डाले जाएंगे. तीसरे और अंतिम चरण के अंतर्गत 6 अप्रैल 40 सीटों पर वोट डाले जाएंगे.बीजेपी की ओर से घोषित उम्मीदवारों की सूची में 11 विधायकों के टिकट काटे गए हैं.
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EXCLUSIVE: असम में तैयार हो रहे नागरिकता रजिस्टर पर अब BJP को ही भरोसा नहीं
असम में सचेतन नागरिक मंच के अध्यक्ष चंदन भट्टाचार्जी असम में तैयार किए जा रहे नागरिकता रजिस्टर को लेकर चिंतित हैं. 31 अगस्त तक ये लिस्ट पूरी हो जानी है. चंदन के संगठन ने पिछले साल 25 लाख लोगों के दस्तख़त के साथ ये शिकायत राष्ट्रपति से की कि ड्राफ्ट में बांग्लादेशियों को शामिल किया जा रहा है. सूत्रों के मुताबिक इसी मेमोरंडम के आधार पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी दी थी कि सूची के 20% नामों की फिर से जांच हो. लेकिन ऑल असम माइनॉरिटी यूनियन इसे एनआरसी को और लटकाने के बहाने के तौर पर देख रही है. वो भी सुप्रीम कोर्ट में इस केस में पक्षकार है.
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NRC पर अमित शाह बोले: भारत कोई धर्मशाला नहीं, जहां कोई भी अवैध तरीके से आकर बस जाए
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने स्पष्ट तौर पर कहा कि भारत के संसाधनों पर सिर्फ भारतीयों का हक है और यह कोई ‘धर्मशाला’ नहीं है, जहां अवैध प्रवासी आकर बस जाएं. दरअसल, शनिवार को अवैध आव्रजन को देश के लिए खतरा करार देते हुए शाह ने कहा कि राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) देश के बुनियादी मसलों को सुलझाने का एक तरीका है और इसे भाजपा से नहीं जोड़ा जाना चाहिए. अमित शाह ने कहा, ‘एनआरसी को सिर्फ भाजपा से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए. यह देश के बुनियादी मसलों को सुलझाने का तरीका है. यह कैसे मुमकिन है कि कोई आए और यहां बस जाए? देश इस तरह नहीं चल सकता. यहां के नागरिक ही यहां रहने चाहिए और देश के संसाधनों पर उन्हीं का हक है.’ उन्होंने कहा, ‘यह देश कोई धर्मशाला नहीं है कि कोई आकर यहां बस जाए.’
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NRC में शामिल नहीं किए जाने वाले लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाएंगे : राम माधव
इस बीच, भाजपा के ही नेता और असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा कि एनआरसी को पूरे भारत में लागू किया जाए.
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भाजपा के जनरल सचिव सीटी रवि ने ट्वीट कर के बताया कि “संसदीय बोर्ड की बैठक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रतिष्ठित नेताओं की उपस्थिति में पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई. इस तरह की शानदार नेतृत्व में उपस्थिति हमारे संगठन के लिए और भी अधिक मेहनत करने के लिए एक प्रेरणा है.” केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ट्वीट किया, "केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई.
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127 सदस्यों वाली असम विधानसभा के लिए चुनाव के तहत पहले चरण में 27 मार्च को 47 सीटों पर वोटिंग होगी जबकि दूसरे चरण में 1 अप्रैल को 39 सीटों पर वोट डाले जाएंगे. तीसरे और अंतिम चरण के अंतर्गत 6 अप्रैल 40 सीटों पर वोट डाले जाएंगे.बीजेपी की ओर से घोषित उम्मीदवारों की सूची में 11 विधायकों के टिकट काटे गए हैं.
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EXCLUSIVE: असम में तैयार हो रहे नागरिकता रजिस्टर पर अब BJP को ही भरोसा नहीं
असम में सचेतन नागरिक मंच के अध्यक्ष चंदन भट्टाचार्जी असम में तैयार किए जा रहे नागरिकता रजिस्टर को लेकर चिंतित हैं. 31 अगस्त तक ये लिस्ट पूरी हो जानी है. चंदन के संगठन ने पिछले साल 25 लाख लोगों के दस्तख़त के साथ ये शिकायत राष्ट्रपति से की कि ड्राफ्ट में बांग्लादेशियों को शामिल किया जा रहा है. सूत्रों के मुताबिक इसी मेमोरंडम के आधार पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी दी थी कि सूची के 20% नामों की फिर से जांच हो. लेकिन ऑल असम माइनॉरिटी यूनियन इसे एनआरसी को और लटकाने के बहाने के तौर पर देख रही है. वो भी सुप्रीम कोर्ट में इस केस में पक्षकार है.
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NRC पर अमित शाह बोले: भारत कोई धर्मशाला नहीं, जहां कोई भी अवैध तरीके से आकर बस जाए
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने स्पष्ट तौर पर कहा कि भारत के संसाधनों पर सिर्फ भारतीयों का हक है और यह कोई ‘धर्मशाला’ नहीं है, जहां अवैध प्रवासी आकर बस जाएं. दरअसल, शनिवार को अवैध आव्रजन को देश के लिए खतरा करार देते हुए शाह ने कहा कि राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) देश के बुनियादी मसलों को सुलझाने का एक तरीका है और इसे भाजपा से नहीं जोड़ा जाना चाहिए. अमित शाह ने कहा, ‘एनआरसी को सिर्फ भाजपा से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए. यह देश के बुनियादी मसलों को सुलझाने का तरीका है. यह कैसे मुमकिन है कि कोई आए और यहां बस जाए? देश इस तरह नहीं चल सकता. यहां के नागरिक ही यहां रहने चाहिए और देश के संसाधनों पर उन्हीं का हक है.’ उन्होंने कहा, ‘यह देश कोई धर्मशाला नहीं है कि कोई आकर यहां बस जाए.’
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इस बीच, भाजपा के ही नेता और असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा कि एनआरसी को पूरे भारत में लागू किया जाए.
