Article 142

• 

  युवक ने जिस लड़की से किया दुष्कर्म, वो ही उसे बचाने पहुंची कोर्ट, पिघल गया जज साहब का दिल

  सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 से मिली विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए दुष्कर्मी की सजा माफ कर दी. साथ ही कहा कि यह आगे के मामलों के लिए नजीर नहीं होगा. युवक जिस 14 साल की युवती से दुष्कर्म का गुनहगार था, उसने ही बचाने के लिए जान लगा दी.

• 

  लोकतंत्र के तीनों स्तंभ समान... CJI बीआर गवई का प्रोटोकॉल को लेकर बड़ा बयान

  सीजेआई बीआर गवई ने बताया कि ​​महाराष्ट्र का कोई व्यक्ति भारत का मुख्य न्यायाधीश बनता है और पहली बार महाराष्ट्र का दौरा करता है तो अगर महाराष्ट्र के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक या मुंबई पुलिस आयुक्त को उपस्थित होना उचित नहीं लगता है तो उन्हें इस पर विचार करने की जरूरत है.

• 

  क्या है अनुच्छेद 142, जिसे जगदीप धनखड़ ने बताया लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ न्यूक्लियर मिसाइल

  उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को कहा कि अनुच्छेद 142 लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ एक परमाणु मिसाइल बन गया है, जो न्यायपालिका को 24 x 7 उपलब्ध है.

• 

  जगदीप धनखड़ बोले- अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकतीं, अनुच्छेद–142 न्यूक्लियर मिसाइल बना

  गुरुवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका पर बड़ा सवाल उठाते हुए कहा कि हम ऐसी स्थिति नहीं बना सकते जहां अदालतें राष्ट्रपति को निर्देश दें.

• 

  अयोध्या पर फैसला : सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत मिले 'विशेषाधिकार' का किया इस्तेमाल

  अयोध्या विवाद पर फैसला सुनाने वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों वाली संविधान पीठ ने अनुच्छेद 142 के तहत मिले विशेषाधिकार का दो बार इस्तेमाल किया है. कोर्ट ने कहा कि सबूतों को देखते हुए  2.77 एकड़ विवादित जमीन मंदिर को दी जाती है. लेकिन इसके साथ ही अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए मस्जिद के लिए भी 5 एकड़ जमीन देने का आदेश सुनाया.  

• 

  22 साल बाद दंपति की शादी हुई रद्द, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- दोनों के बीच भावनात्मक रूप से खत्म हो चुके थे रिश्ते

  सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे दंपति की शादी को रद्द करने का आदेश दिया जो बीते 22 सालों से अलग रह रहे थे और उनके बीच लगातार मतभेद बने हुए थे. कोर्ट ने कहा, 'यह शादी अस्थिर, भावनात्मक रूप से मृत, निस्तारण से परे और अनियमितता से भरी है.' न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और एमआर शाह की पीठ ने कहा "हमारा विचार है कि प्रतिवादी पत्नी के हितों की रक्षा करते हुए एकमुश्त स्थायी गुजारा भत्ता के माध्यम से उसकी भरपाई करने के लिए, यह अनुच्छेद के तहत शक्तियों का प्रयोग करने और भारत के संविधान के 142 और पार्टियों के बीच शादी को रद्द करने के लिए एक उपयुक्त मामला है.''