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अरुण देव गौतम छत्तीसगढ़ के नए DGP; अमित शाह के दौरे से पहले तेजतर्रार IPS को राज्य पुलिस की कमान
Arun Dev Gautam DGP Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ सरकार ने 1992 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अरुण देव गौतम को राज्य का पूर्णकालिक डीजीपी नियुक्त किया है. संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित गौतम नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अपने अनुभव और मजबूत प्रशासनिक क्षमता के लिए जाने जाते हैं. पढ़िए पूरी खबर.
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'राज्य की विशेष शक्तियों का अतिक्रमण', DGP की नियुक्ति के मामले में SC पहुंची ममता सरकार
ममता सरकार ने पश्चिम बंगाल DGP के चयन के लिए पैनल समिति के सदस्यों में केंद्र के नामित अफसरों को शामिल करने का विरोध किया. पश्चिम बंगाल सरकार ने तत्काल सुनवाई की मांग की है. देश के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने आश्वासन दिया कि वह इस मुद्दे पर विचार करेंगे.
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पश्चिम बंगाल में DGP नियुक्ति के मामले में ममता बनर्जी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं
पश्चिम बंगाल में DGP की नियुक्ति का मामले में ममता बनर्जी सरकार को राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की डीजीपी की नियुक्ति की याचिका पर सुनवाई से इनकार किया. कोर्ट ने कहा कि आपकी इस तरह की याचिका पहले भी खारिज हो चुकी हैं . आप बार- बार ऐसी याचिका दाखिल मत करिए . हमारे के पहले के आदेश में किसी संशोधन की जरूरत नहीं है.
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अरुण देव गौतम छत्तीसगढ़ के नए DGP; अमित शाह के दौरे से पहले तेजतर्रार IPS को राज्य पुलिस की कमान
Arun Dev Gautam DGP Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ सरकार ने 1992 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अरुण देव गौतम को राज्य का पूर्णकालिक डीजीपी नियुक्त किया है. संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित गौतम नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अपने अनुभव और मजबूत प्रशासनिक क्षमता के लिए जाने जाते हैं. पढ़िए पूरी खबर.
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'राज्य की विशेष शक्तियों का अतिक्रमण', DGP की नियुक्ति के मामले में SC पहुंची ममता सरकार
ममता सरकार ने पश्चिम बंगाल DGP के चयन के लिए पैनल समिति के सदस्यों में केंद्र के नामित अफसरों को शामिल करने का विरोध किया. पश्चिम बंगाल सरकार ने तत्काल सुनवाई की मांग की है. देश के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने आश्वासन दिया कि वह इस मुद्दे पर विचार करेंगे.
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पश्चिम बंगाल में DGP नियुक्ति के मामले में ममता बनर्जी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं
पश्चिम बंगाल में DGP की नियुक्ति का मामले में ममता बनर्जी सरकार को राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की डीजीपी की नियुक्ति की याचिका पर सुनवाई से इनकार किया. कोर्ट ने कहा कि आपकी इस तरह की याचिका पहले भी खारिज हो चुकी हैं . आप बार- बार ऐसी याचिका दाखिल मत करिए . हमारे के पहले के आदेश में किसी संशोधन की जरूरत नहीं है.
